भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

इलाहाबाद, १६ अक्टूबर : यहाँ की करछना तहसील के कचरी गाँव में बीते महीने की 9 तारीख को हुए पुलिसिया दमन की जांच करने दिल्ली से आई पत्रकारों की एक स्वतंत्र जांच समिति ने जेल में बंद किसानों के परिवारों के साथ सहानुभूति जताते हुए उन्हें तत्काल बेशर्त रिहा करने की मांग उठाई है। गुरुवार और शुक्रवार को कचरी,कचरा, देहली भगेसर आदि गांवों का दौरा करने तथा…

उत्तराखंड के जौनसार बाबर में दलितों के भूमि अधिकार, बधुआ मजदूरी, दलितों-महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर रोक, अंधविश्वास आदि विषयों के खिलाफ 5 दिवसीय यात्रा 9 से 13 अक्टूबर 2015 तक आयोजित की गई है । यात्रा करीब 35 गांवों से गुजरेगी। 15 अक्तूबर को बिसोई मंदिर में स्थानीय दलित-महिलाएं प्रवेश करेंगी। पेश है जबर सिंह की रिपोर्ट;…

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक 'उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2015' दलित कृषकों को यह अधिकार दे देगा कि वे अपनी भूमि अब गैरदलितों को भी बेच सकेंगे। साथ ही साथ न्यूनतम कृषि भूमि की शर्त भी खत्म की जा रही है। दलितों के पक्ष में प्रचारित किया जा रहा यह निर्णय अंततः उनके लिए धीमा जहर ही साबित…

भूमि अधिग्रहण, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दे पर जमीन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, क़ानूनी विशेषज्ञ और सभी प्रभावित लोगों को एनएपीएम बिहार का आमंत्रण। दिनांक: 22 अगस्त, 2015 ( 10 बजे से) स्थान: मिल्लत हॉस्पिटल कैंपस सभागार, लिच रोड (रेलवे हॉस्पिटल के पास), गया, बिहार स्पेशल इकोनोमिक जोन (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की बड़ी…