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भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन
चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ प्रतिरोध की जीत
चुटका परमाणु संयंत्र के खिलाफ चुटका व आसपास के गांवों की आदिवासी जनता द्वारा चलाए जा रहे जुझारू संघर्ष और तमाम जनपक्षधर संगठनों के सक्रीय समर्थन व प्रयासों से उभरे जबरदस्त जन-उभार के आगे सरकार ने घुटने टेकते हुए 24 मई 2013 को तय की गई जन-सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए रद्द करना पड़ा।
ध्यान दें कि चुटका परमाणु संघर्ष समीति के नेतृत्व में इस…
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चुटका परमाणु परियोजना के विरोध में धरना
चुटका परमाणु परियोजना और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के खिलाफ अनेक जन-संगठनों, राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों ने…
खतरों के बावजूद सरकार हम पर परमाणु संयत्र थोप रही है -चुटका परमाणु संघर्ष समीति
विकास के नाम पर बने बांध से विस्थापन का दंश झेल चुके चुटका, टाटीघाट, कुण्डा और अन्य गांवो के बहादूर और विस्थापन -…
चुटका परमाणु पॉवर प्लांट पर्यावरणीय प्रभाव पर जन-सुनवाई रोकने में राज्यपाल पहल करें: डॉ. सुनीलम
जबलपुर। चुटका परमाणु विद्युत परियोजना मध्यप्रदेश के पांचवीं अनुसूचि वाले क्षेत्र में प्रस्तावित की जा रही है। संविधान में क्षेत्र की ग्राम सभा की सहमति के बाद ही भूमि का अधिगृहण करने का प्रावधान है। प्रभावित होने वाले ग्रामों की ग्राम सभा ने परियोजना का विरोध किया है। ऐसी दशा में परमाणु संयंत्र के लिए तैयार पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट पर 24 मई…
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देश भर में चल रहे जल, जंगल, ज़मीन, अस्मिता और अधिकारों के संघर्षों पर सरकार लगाम…
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इंडियन सोशल ऐक्शन फोरम (इंसाफ) का विदेशी अनुदान पंजीकरण (एफसीआरए) अगले 180…
नया भू-अधिग्रहण कानून: आमूलचूल बदलाव या यथास्थिति
गुजरी एक मई को नयी दिल्ली में एक विशेष बैठक में, भू अर्जन व पुनर्वास के मुद्दे पर लाए जा रहे नए कानून के…
बिकाऊ नहीं है हमारी धरती! एडीबी भारत छोड़ो! एशिया छोड़ो!
हम, जन आंदोलनों, जन संगठनों, संघर्ष समूहों, ट्रेड यूनियनों, सामुदायिक संगठनों के लोग और भारत व एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई अन्य लोग दिल्ली, से सटे ग्रेटर नोएडा में 2 से 5 मई 2013 के बीच होने जा रही एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 46वीं सालाना आम बैठक(एजीएम) के विरोध का आह्वान करते हैं। इस एजीएम में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकास…
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चुटका परमाणु प्लांट विरोधी आंदोलन : और अब क्रिकेट मैच का दांव
सुना आपने? यह कोशिश आख़िरकार टांय-टांय फिस्स हो गयी कि मंडला जिले की हरी-भरी धरती के आदिवासी बहुल सुदूर इलाक़े में…
पोस्को के खिलाफ जनसंगठनों की लामबंदी तेज
भुबनेश्वर में पोस्को विरोधी रैली में नियमगिरि के डोंगरिया कोंड आदिवासी
गुजरी 12 अप्रैल को उड़ीसा के…
वन अधिकार कानून लागू करने के आधे-अधुरे फैसले
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 7 अप्रैल को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में वन अधिकार कानून -2006 के तहत वन अधिकार कमेंटी गठित करने का ऐजेंडा में शामिल करना जल्दवाजी प्रस्तावित किया हैं। इस संर्दभ में निदेशक पंचायती राज ने आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त ऐजेंडा का हवाला देते हुए सभी ग्राम सभाओं को 26 मार्च 2013 को पत्र जारी किया और ग्राम सभा में वन…
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