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दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट के जंगल खाली करने के फैसले के खिलाफ 22 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन; 28 नवम्बर को संसद का घेराव
on July 22; Parliament enclaves on November 28
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प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना : मोदी का मुनाफाखोर बीमा कंपनियों को किसानों को…
-चरण सिंह
नई दिल्ली। वैसे तो किसानों को हर सरकार बेवकूफ बनाती आ रही है पर मोदी सरकार है कि कुछ ज्यादा ही बना रही…
भारत के किसानों के नाम किसान संगठनों का खुला पैगाम
कृपया अवैध आनुवंशिक रूप से संशोधित/जीएम बीजों को न बोएं, विज्ञान के नाम पर कम्पनियों के दलालों के झांसों में न आएं…
मोदी सरकार ने चुपके से बदली पर्यावरण नीति : अब कंपनियों को 50 हजार वर्गमीटर तक के प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत नहीं
गिरीश मालवीय ने फेसबुक पोस्ट के जरिये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक नई अधिसूचना का मसला उठाया है। उन्होंने जिक्र किया है कि मोदी सरकार ने 2 दिन पहले 18 मई 2019 को बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स, खनन और नई औद्योगिक यूनिट शुरू कर रही कम्पनियों के लिए पर्यावरण छूट बढ़ा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नई…
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भारत में शिक्षण संस्थानों पर हो रहे हमलों के विरुद्ध अप्रैल 2018 मे दिल्ली में हुए…
भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसरों की घेराबंदी –
शैक्षणिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों पर पीपुल्स ट्रिब्यूनल की रपट…
आदिवासियों की बेदखली का फरमान और जमीन की कारपोरेटी लूट
-सीमा आज़ाद
20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 13 फरवरी को दिया गया एक ऐसा फैसला जंगल में आग की तरह फैला, जिसने लोगों को…
अंग्रेजों से भी बेरहम साबित हुई भारत की न्यायपालिका
कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हमारी न्याय व्यवस्था भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी जैसी न्यारी और भिन्न व्यवस्था है, जबकि यह बारहा सिद्ध हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट शोषण और विषमता पर टिकी हमारी इस लोकतांत्रिक प्रणाली का ही हिस्सा है. झारखंड के नगड़ी में चले आंदोलन के प्रति उसके रवैये से इसका अंदाजा तो लगा था, 16 राज्यों के…
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मजदूर अधिकार संघर्ष रैली : रामलीला मैदान से संसद मार्ग, 3 मार्च 2019
बहनो, साथियो!
जिस दिन का हम सब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वह दिन आ गया है। आनेवाली 3 मार्च को दिल्ली के…
भारत के आदिवासियों को उनके जंगल से बेदखल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ…
साथियों,
सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को एक ऐसा आदेश जारी किया है जो संभवतः आजाद भारत के इतिहास में आदिवासियों के…
नेशन फॉर फार्मर्स : कृषि संकट पर संसद में विशेष सत्र की माँग के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन
कृषि संकट पर संसद में विशेष सत्र की माँग के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन
1 से 3 मार्च, 2019
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली
दिल्ली 25 फरवरी 2019. कृषि संकट पर संसद में विशेष सत्र की माँग को लेकर ‘नेशन फॉर फार्मर्स’ अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है, कृषि संकट पर संसद में विशेष सत्र के प्रस्तावित एजेंडे पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए ‘नेशन…
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