संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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मध्य प्रदेश

भूमि अधिकार आंदोलन : मध्य प्रदेश के जनसंघर्षों का राज्य सम्मेलन; 23 अक्टूबर 2018, भोपाल

मध्य प्रदेश में भूमि अधिकार आंदोलन के सक्रियकरण तथा जमीन से जुड़े मुद्दों को आगामी समय मे प्रदेश के राजनैतिक एजेन्डे पर लाने की रणनीति तय करने हेतु आंदोलन के घटक संगठनों के साथियों की एक बैठक 13 अक्टूबर को शाक़िर सदन, भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में गंभीरता के साथ विस्तार पूर्वक विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि…
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जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो : प्राकृतिक संसाधनों पर गांव सभा के…

हाशिए पर मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के आदिवासी आंदोलित हो रहे हैं. 18 सितम्बर 2018 को केसला विकासखंड में सैकड़ो…

मध्य प्रदेश : डूब प्रभावित 31 गांवों में 37 दिन से क्रमिक अनशन जारी; सरकार ने नहीं…

मध्य प्रदेश के सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित 31 गांवों में पिछले 37 दिन से क्रमिक अनशन जारी है लेकिन सरकार कोई…

बांध विस्थापितों को ब्याज सहित पुनर्वास अनुदान राशि लौटाए मध्य प्रदेश सरकार : सर्वोच्च न्यायालय

मध्य प्रदेश के इंदिरासागर और ओम्कारेश्वर बांध विस्थापितों को दो दशक बाद सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2018 को एक महत्वपूर्ण फैसले में इंदिरासागर और ओम्कारेश्वर बांधो के विषय में राज्य सरकार व् NHDC द्वारा दायर याचिका को रद्द करते हुए कहा कि बांध विस्थापितों को ब्याज सहित पुनर्वास अनुदान राशि लौटाए मध्य प्रदेश…
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किसकी है जनवरी किसका अगस्त है : विस्थापितों ने फहराया डूब के गाँवों में तिरंगा; 25…

25 गांवों में 175 विस्थापितों के द्वारा 13 दिन से क्रमिक अनशन जारी। पिछोडी, अवल्दा, कसरावद, राजघाट कुकरा,भीलखेडा…

मध्य प्रदेश : 25 गांवों में डूब प्रभावितों का क्रमिक अनशन चौथे दिन भी रहा जारी;…

25 गांवों में 150 विस्थापितों के द्वारा चैथे दिन क्रमिक अनशन जारी पिछोडी, अवल्दा, कसरावद, राजघाट कुकरा,भीलखेडा…

किसानों ने किया आर-पार की लड़ाई का ऐलान : बीना परियोजना रद्द करो नहीं तो विधान सभा चुनाव का बहिष्कार

-तुलाराम अथ्या मध्य प्रदेश 5 अगस्त 2018 । बीना परियोजना प्रभावित 75 गांव के किसान 18 अगस्त को राहतगढ़ एवं 20 अगस्त को बेगमगंज में परियोजना को रद्द करने की मांग के समर्थन में जंगी प्रदर्शन करेंगे। इस आशय का निर्णय किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में रायसेन एवं सागर जिले के डूब प्रभावित किसानों की ग्राम सागोनी उमरिया में आज हुई बैठक में लिया गया।बीना…
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नर्मदा बांध विस्थापित :192 गाँवों के कानूनी पुनर्वास की माँग को लेकर तीन जिलों में…

मध्य प्रदेश 05 अगस्त 2018। सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मध्यप्रदेश राज्य के 192 गांव व एक नगर प्रभावित हो रहे…

मध्य प्रदेश : वन विभाग की गैर-कानूनी कार्यवाही के विरोध में बैतूल कलेक्टर का घेराव

28 जुलाई  2018 को वन विभाग सांवलीगढ रेंज रेजर सहित आधा दर्जन कर्मचारियों ने उमरडोह गाँव के आदिवासियों के टप्पर…

नर्मदा बांध : सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्वास की तय सीमा के आदेश को एक साल पूरा; शिवराज सरकार नहीं दे पाई 35 हजार परिवारों को पुनर्वास

नर्मदा घाटी के निसरपुर डूब प्रभावित गाँव में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आज जन सभा का आयोजन किया गया। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2017 को एक आदेश देते हुए कहा था कि सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित गांवों को 31 जुलाई से पहले खाली कर पुनर्वास दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक साल बीतने के बाद भी न तो डूब के गांव खाली हो पाए हैं और न…
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