संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

दिल्ली की आँगनवाड़ी महिलाकर्मी 31 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर!

दिल्ली की आँगनवाड़ी महिलाकर्मी अपनी जायज़ माँगों को लेकर पिछले 15 दिनों से लगातार संघर्षरत हैं। मालूम हो कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने माँगपत्रक पर कोई ठोस कार्रवाई न होने की सूरत में 22,000 वर्कर्स और हेल्पर्स 31 जनवरी से दिल्ली की आँगनवाड़ी केन्द्रों का काम ठप्प कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स…
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पांच राज्यों में चुनाव : खारिज होता पर्यावरण 

पांच राज्यों  में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने हेतु दिये आश्वासनों या घोषणाओं में पर्यावरण…

दिल्ली : 12 दिन से दिल्ली सचिवालय के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी

आज दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में हज़ारों की तादाद में आँगनवाड़ीकर्मियों ने…

वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2021: किसकी सुरक्षा? किसका संरक्षण ? किसका प्रबंधन?

वन्य जीव संरक्षण कानून, 1972 में संशोधन के लिए 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में एक अधिनियम पेश किया गया है, क्या हैं इसके मायने
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झारखण्ड : सीसीएल के खिलाफ़ 14 फरवरी से अनिश्चित कालीन चक्का जाम की घोषणा

बोकारो 10 फरवरी 2022; सीसीएल के तीनों प्रक्षेत्र में 14 फरवरी से अनिश्चित कालीन चक्का जाम आंदोलन की घोषणा की गई है।…

उत्तराखण्ड : टिहरी बांध से प्रभावित गांव आज भी कर रहे हैं न्याय की प्रतीक्षा

उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में बने टिहरी बांध के लिए ज़मीन देने वाले ग्रामीण आज भी बदले में ज़मीन मिलने की आस लगाए बैठे…

उड़ीसा : ढिंकिया के ग्रामीणों पर पुलिस का कातिलाना हमला, 6 ग्रामीण गिरफ़्तार

ओड़िशा के ढिंकिया ग्रामीणों पर हो रहे अमानवीय हमलें बंद करो नवीन पटनायक सरकार द्वारा जिंदल उत्कल स्टील परियोजना के माध्यम से हो रही संसाधन लूट बंद करो सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को रिहा करो 14 जनवरी 2022 : हम अधोहस्ताक्षरी संगठन ढिंकिया गांव के निवासियों पर ओडिशा पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय बर्बर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कीं…
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मध्य प्रदेश : मुलताई पुलिस गोलीकांड के 24 वर्ष बाद भी जारी है किसान आंदोलन

12 जनवरी, 1998 का दिन किसानों की स्मृति में अमिट छाप छोड़ गया क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने…

हसदेव अरण्य: राजस्थान सरकार अडानी के लिए हासिल करना चाह रही है खनन के लिए…

23 दिसंबर 2021;  राजस्थान सरकार द्वारा कोयला संकट बताकर परसा कोल ब्लाक की जबरन स्वीकृति हासिल करने की कोशिशों के…

हसदेव अरण्य: उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, लेकिन इन सवालों का जवाब बाकी

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने चार कोल ब्लॉक्स खोलने की सिफारिश की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट और मंशा पर चार मुख्य सवाल पैदा होते हैं: डाउन टू अर्थ से साभार सत्यम श्रीवास्तव की रिपोर्ट. बीते एक दशक से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के खिलाफ चल रहे सतत संघर्ष में एक के बाद एक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है।…
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