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राज्यवार रिपोर्टें
अब ये लोग गोली चलायेंगे
फ़ाइल तस्वीर
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (छमुमो) के नेता शंकर गुहा नियोगी ने आजादी के बाद श्रमिक आंदोलन को नई ऊँचाइयां प्रदान की थी। उनकी दूरदर्शिता और राजनीतिक परिपक्वता उन्हें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक के रूप में भी स्थापित करती है। इसी परिपक्वता के चलते उन्होंने अपनी हत्या तक की सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। 28 सितंबर 1991 को उनकी गोली मारकर हत्या…
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‘हिन्दू फासीवाद और मीडिया’ विषय पर सेमिनार
27 सितम्बर 2015 को ‘नागरिक’ पाक्षिक पत्र द्वारा भगत सिंह के जन्म दिवस पर ‘हिन्दू फासीवाद और मीडिया’ विषय पर गांधी…
कचरी के किसानों से मिलने जा रही मेधा पाटकर गिरफ्तार
किसानों के दमन पर आमादा समाजवादी सरकार
उत्तर प्रदेश के कनहर बांध का विरोध कर रहे आदिवासियों के क्रूर दमन…
अपने ही नागरिको को तिल-तिल कर मरने पर मजबूर करती मजबूत सरकार
मध्य प्रदेश के पन्ना टाईगर रिजर्ब अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाले गॉंव उमरावन ग्राम पंचायत बडौर जिला पन्ना को हटाने के लिये सरकार और प्रशासन द्वारा पिछले तीन साल से अमानवीय तरीके आपनाये जा रहे है, गॉंव वालों के खेतों में खेती करने पर प्रतिबंध लगा दिया, मनरेगा के सभी काम बन्द कर दिये गये, 2015 से गॉंव के सभी विकास के कार्यों को बन्द कर दिया…
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विरोध के बीच केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट मंजूर
जुड़ती नदियाँ, बिखरता जीवन: केन-बेतवा नदीजोड़ परियोजना और आदिवासी विस्थापन
देश की तीस चुनिन्दा नदियों को…
किसानों के दमन पर आमादा समाजवादी सरकार
उत्तर प्रदेश के कनहर बांध का विरोध कर रहे आदिवासियों के क्रूर दमन को अभी हम भूल नहीं पाए थे कि…
दिल्ली में बिगड़ते स्वास्थ हालात के विरोध में सचिवालय पर प्रतिरोध प्रदर्शन; 23 सितम्बर 2015
प्रतिरोध प्रदर्शन
दिल्ली में बिगड़ते स्वास्थ हालात के विरोध में एक जरुरी आह्वान
23 सितम्बर 2015 को दिन में 11 बजे
दिल्ली सचिवालय, ITO पर प्रतिरोध प्रदर्शन
बीते सप्ताह दक्षिणी दिल्ली में निजी अस्पतालों द्वारा दो डेंगू पीड़ित बच्चों को अस्पताल में भर्ती लेने से मना कर दिया गया और अंतत: दोनों ही बच्चे काल के गाल में समा गए. इस प्रकार नीजी…
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वनाधिकार के लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान : हिमालय नीति अभियान
हिमालय नीति अभियान द्वारा 19-20 सितम्बर 2015 को बिलासपुर में भूमि अधिकार व वन अधिकार कानून पर दो दिवसीय राज्य…
उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का दलित भूमि हड़पने का नया विधेयक
उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक 'उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था संशोधन…
ग्रीनपीस को मिली मद्रास हाईकोर्ट से राहत, एफसीआरए रद्द होने के मामले में गृह मंत्रालय के फैसले पर अंतरिम रोक
चेन्नई। 16 सितंबर 2015। आज भारतीय न्यायालय ने ग्रीनपीस को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुचित कार्यवायी से पांचवी बार सुरक्षा दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम एम सुन्दरेश ने ग्रीनपीस को अंतरिम राहत देते हुए ग्रीनपीस के एफसीआरए को रद्द किये जाने के निर्णय पर आठ हफ्ते तक की रोक लगा दी है। उन्होंने संस्था के वकील को गृह मंत्रालय को नोटिस भेजने का…
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