राज्यवार रिपोर्टें

करीब आधी सदी में पूंजी और इंसानों के ढेरों संसाधन लगाकर पश्चिमी मध्यप्रदेश में ‘सरदार सरोवर जल-विद्युत परियोजना’ खडी तो कर ली गई है, गाहे-बगाहे उसके गुणगान भी किए जाते हैं, लेकिन उसकी चपेट में आई ढाई सौ गांवों की आबादी आज भी अपने ‘पूर्ण-पुनर्वास’ की बाट जोह रही है। प्रस्तुत है, हाल में उस इलाके की यात्रा करके लौटे आदर्श शर्मा की यह रिपोर्ट;…

यूं तो भारत में किसान आंदोलन का इतिहास आजादी के आंदोलन से साथ जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद भी किसान आंदोलन लगातार चलते ही रहे हैं लेकिन पिछले वर्ष 26 नवंबर 2020 से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2021 को 11 माह पूरे करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के वर्तमान आंदोलन ने देश में ही नहीं दुनिया में एक नया इतिहास रचा है। इसे दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा आंदोलन माना…

मध्य प्रदेश के कुल भू -भाग का 22.07 प्रतिशत (68 हजार वर्ग किलोमीटर) अनुसूचित क्षेत्र है जो संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत पांचवी अनुसूचि के अन्तर्गत वर्गीकृत है। इस क्षेत्र का विस्तार मध्यप्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडो में है। संविधान के भाग (10) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन स्थानीय आदिवासी समाज की सहमति से संचालित किया जाएगा।संविधान…

3000 से ज्यादा आदिवासियों ने धरना कर किया खंडवा प्रशासन द्वारा अवैध बेदखली और लूट का विरोध; कानून का उल्लंघन कर रहे अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग कर कहा कि- "सरकार को कानून नहीं मालूम तो हम से सीखें" खंडवा के ग्राम नेगांव, (जामनीया) में हुई 40 आदिवासी परिवारों की अवैध बेदखली, और उनके घरों के समान की लूट के खिलाफ जागृत आदिवासी दलित संगठन से…