राज्यवार रिपोर्टें

उड़ीसा सरकार शुरू से ही वेदांता कंपनी के पक्ष में ग्राम सभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पैरवी करती आ रही है जबकि स्थानीय ग्रामवासी, आदिवासी अपनी जमीन, जंगल, नदी, झरने पहाड़ बचाने की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं. अब 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया कि वेदांता कम्पनी को उड़ीसा के नियामगिरी की पहाड़ियों में बॉंक्साइड के खनन के…

चुटका परमाणु परियोजना और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के खिलाफ अनेक जन-संगठनों, राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों ने भोपाल में 18 मई 2013 को एक-दिवसीय धरना और जन-सभा का आयोजन किया। इन संगठनों ने मंडला जिले के चुटका व आसपास के गांवों में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन (ज्ञापन सलंग्न हैं) सौंपा जिसमें यह मांगे…

देश के आमजन पर पुलिस बर्बरता सिर्फ सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली की वजह से है या फिर इसका सत्तावर्ग के आर्थिक-राजनीतिक हितों से भी कुछ रिश्ता है? पुलिसिया दमन को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आगे जाकर जल-जंगल-ज़मीन और संसाधनों के हक की लड़ाई और इस सम्बन्ध में पुलिस की भूमिका का वृहत्तर सन्दर्भ बयान करता आदियोग का लेख; सर्वोच्च…

गुजरी 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया कि वेदांता कम्पनी को उड़ीसा के नियामगिरी की पहाड़ियों में बॉंक्साइड के खनन के लिए वहॉं की ग्राम सभा की सहमति लेनी होगी परंतु हम अपने देश में देखे, तो पिछले दो दशकों से बड़ी-बड़ी कॉंरपोरेट कम्पनियॉं यहॉं की भूमि, नदी, खदान, पर्वत, समुद्र सब पर कब्जेदारी के लिए सीधे भारत सरकार से करार कर रही…