राज्यवार रिपोर्टें

गाँव के आदिवासियों को स्कूल और पानी चाहिए। स्कूल है, पर अध्यापक नहीं आते और पानी लाने के लिए औरतों को मीलों जाना पड़ता है। बीते 17 अप्रैल, 2010 का बिरसा मुंडा के उलिहातु गाँव में जाकर जो कारुणिक दृश्य मैंने देखे, उससे मर्माहत हूं। बिरसा के गाँव और आसपास के जंगल खत्म हो रहे हैं। जो जंगल अरण्यजीवियों की आजीविका का एक मात्र साधन रहा है, वह क्यों…

दिनांक 13 दिसंबर 2010 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के स्पेशल हरित बैंच ने सुंदरनगर सीमेंट प्लांट जिला मंडी की पर्यावरण मंजूरी तथा भू-अधिगहण अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस परियोजना का स्थानीय जनता तथा पर्यावरणविद लंबे समय से विरोध कर रहे थे। स्थानीय निवासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पर्यावरणविदों ने कुल मिलाकर 6 याचिकाएं इस प्लांट के विरोध में…

इंडियन सोशल एक्शन फोरम (इंसाफ) द्वारा 8 एवं 9 दिसंबर 2010 को राजेन्द्र भवन, नयी दिल्ली में ‘जन आंदोलनों के दमन’ विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्रतिनिधि सम्मेलन में मणिपुर, प. बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर,…

पर्यावरण विभाग की जांच संदेह के घेरे में। कोल वाशरी की बोलती तस्वीरें। मामला ‘‘जिंदल कोल वाशरी’’ जन सुनवाई का   छत्तीसगढ़ प्रदेश के भ्रष्टतम पर्यावरण विभाग द्वारा फरवरी 2007 में जिंदल को रायगढ़ में कोल वाशरी निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी थी कि 30 जून 2007 के पूर्व केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से विधिवत अनुमति लेनी होगी…