संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
.

राज्यवार रिपोर्टें

छत्तीसगढ़ : फर्जी मुठभेड़, हत्या, गिरफ्तारी और दमन के खिलाफ नई सरकार के समक्ष आंदोलन तेज करने पर सहमति

रायपुर। 29-30 नवंबर 2023 को कांकेर में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की दो दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के घटक दलों के साथ ही बस्तर में आदिवासियों के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इनमें रावघाट संघर्ष समिति, युवा प्रकोष्ठ विकास संगठन रावघाट, कंडी घाट बचाओ समिति, बेचाघाट संघर्ष समिति, बस्तर…
और पढ़े...

उत्तराखण्ड : सुरंग में मजदूरों का फंसना कोई अकेली त्रासदी नहीं है

अभी 28 नवंबर को करीब 17 दिन से बारामासी सड़क की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का सुरक्षित बाहर निकलना कोई…

मध्य प्रदेश : नदी संरक्षण, सुरक्षा एवं पुनर्जीवन अधिनियम का मसौदा राष्ट्रीय नदी घाटी मंच के सम्मेलन से मंजूर

बड़वानी, 16 सितम्बर 2023; नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय नदी घाटी मंच का सम्मेलन यादव भवन नवलपुरा बडवानी में आयोजित किया गया। जिसमें कावेरी, गोदावरी, तीस्ता, महानदी, तापी, कोसी, भागीरथी, गंगा, साबरमती, ब्रह्मपुत्र, पेरियार, कृष्णा,पार्वती, कारम, वांग, पेंच, चम्बल आदि नदियों को बचाने वाले के लिए काम कर रहे जन संगठन और विशेषज्ञ शामिल हुए।…
और पढ़े...

मध्य प्रदेश : जंगल बचा रहे अलीराजपुर के आदिवासी

आजादी के पचहत्तर साल में वन अधिकार पर अब जाकर कुछ बातें हो रही हैं और परंपरागत वनवासियों को कहीं-कहीं पट्टे दिए भी…

मध्य प्रदेश : महानदी पर बांध की तैयारी, डूबेंगे 14 गांव

कटनी, 30 अगस्त 2023;  जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग कटनी को दिनांक 13 जून 2023 के…

उड़ीसा : वेदांता, अडानी और हिंडाल्को कंपनियों के खनन का विरोध करने पर पिछले 3 हफ्तों में 25 आंदोलनकारी गिरफ्तार

गणतांत्रिक अधिकार सुरक्षा संगठन पिछले तीन हफ्तों से दक्षिण उड़ीसा के विभिन्न जिलों में खनन के विरोध में चल रहे आंदोलन पर उड़ीसा सरकार द्वारा किए जा रहे दमन की कड़ी निंदा करता है। अपनी आजीविका बचाने के लिए बॉक्साइट खनन का विरोध कर रहे कोरापुट जिले के माली पर्वत सुरक्षा समिति के दो कार्यकर्ताओं अभि सोदी और दास खारा को 23 अगस्त 2023 को सादे कपड़े…
और पढ़े...

कोर्ट में सिर्फ एफिडेविट देने से काम नही चलेगा, हसदेव की खदानों को दी गई…

कोर्ट में सिर्फ एफिडेविट देने से काम नही चलेगा, हसदेव की खदानों को दी गई स्वीकृतियां निरस्त करे भूपेश सरकार- हसदेव…

क्या ‘विकास’ से बच पाएंगे हिमालयी राज्य ?

पिछले कुछ दशकों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर किए गए धतकरम इस मानसून में अप्रत्याशित तेजी से…

ढिंकिया के बाद अब उड़ीसा सरकार के निशाने पर नियामगिरी के आदिवासी : 9 लोगों पर लगाया यू.ए.पी.ए

ढिंकिया के बाद अब उड़ीसा सरकार के निशाने पर नियामगिरी के आदिवासी आ गये है। जिस तरह से ढिंकिया में जेएसडबल्यू के प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों को जबरन फर्जी आरोपों में जेल में डाला गया था उसी तर्ज पर अब उड़ीसा सरकार नियमगिरि के आदिवासियों को जेल में पहुंचने की तैयारी कर रही है। 6 अगस्त को दर्ज एक एफ.आई.आर 0087/2023 में लादो सिकाका और…
और पढ़े...