संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
.

राज्यवार रिपोर्टें

लखीमपुर खीरी हत्याकांड का एक साल : आज भी पीड़ितों को इंसाफ़ का इंतज़ार

एसकेएम ने मृतक 4 किसान और एक पत्रकार की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। इसी तरह देशभर में किसान जगह-जगह मारे गए किसानों को शहीद के तौर पर याद करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं।
और पढ़े...

छत्तीसगढ़ : पेसा नियम 2022 में हुए छल के खिलाफ आदिवासी एकजुट, रायपुर में निकाली…

रायपुर। गांधी जयंती के अवसर में छत्तीसगढ़ के समस्त आदिवासी इलाके की ग्राम सभाओं का एक महासम्मेलन गोंडवाना भवन में…

छत्तीसगढ़ : सरकार ने फिर से शुरू कर दी हसदेव के जंगलों में पेड़ों की कटाई, कई…

छत्तीसगढ़। दशकों से चल रहे विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों की प्रशासन और कंपनी ने मंगलवार की सुबह से…

भूमि अधिकार आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान : 10 दिसम्बर और 30 जनवरी 2023 को कॉर्पोरेट परस्त, सांप्रदायिक व तानाशाह सरकार के खिलाफ़ देशव्यापी प्रदर्शन

भूमि अधिकार आन्दोलन का चौथा राष्ट्रीय सम्‍मेलन 26-27 सितम्बर 2022 को नई दिल्ली में कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित हुआ। इस सम्‍मेलन में देश के 20 राज्यों- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और…
और पढ़े...

प्रगतिशील महिला एकता केंद्र का तीसरा सम्मेलन : हल्दवानी, 24-25 सितंबर 2022

हल्द्वानी 23 सितंबर 2022: प्रगतिशील महिला एकता केंद्र का तीसरा सम्मेलन 24-25 सितंबर 2022 (शनिवार, रविवार) को सत्यनारायण धर्मशाला, कालाढुंगी रोड, हल्दवानी, नैनीताल में आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन से पूर्व हुए प्रेस वार्ता में अध्यक्ष शीला शर्मा ने कहा कि दुनिया के स्तर पर महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। महिलाओं के संघर्ष द्वारा जो…
और पढ़े...

छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 : संवैधानिक प्रावधानों पर नासमझी या शातिराना छल !

-बिजय पांडा छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022 पर चर्चा करने से पहले जरुरी है कि हम एक बार पेसा कानून के सैद्धांतिक…

झारखण्ड : नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी संघर्ष के ऐतिहासिक सबक

सेना के गोला-बारूद की मारक क्षमता की जांच के लिए झारखंड के नेतरहाट में की जाने वाली चांदमारी करीब छह दशक बाद आखिर…

मध्य प्रदेश : पेसा नियमों को लेकर 26 साल बाद भी आदिवासियों के सामने असमंजस की स्थिति बरकरार

मध्य प्रदेश सरकार राज्य पेसा नियम बनाने को लेकर कितनी गंभीर है, इसका पता 27 अगस्त 2022 के दैनिक भास्कर में छपी खबर से चलता है कि “मध्य प्रदेश के गवर्नर गंगू भाई पटेल के जनजातीय सेल ने पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टो शेड्यूल्ड एरियाज) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। साथ ही इसे विभागों को भेजा, ताकि पेसा एक्ट के तहत बनने वाली ग्राम सभाओं के अधिकार तय हो…
और पढ़े...