संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

पांचवां दिन : जल-जंगल-जमीन के अधिकार के लिए सड़क पर उतरे आदिवासी, हजारीबाग से रांची तक करेंगे मार्च

24 फ़रवरी 2019 झारखण्ड के हजारीबाग से लगभग 10 हजार आदिवासियों  का मार्च आज काजू घाटी से गुजर चुका हैं. ये वो घाटी है जहाँ कभी काजू के जंगल आबाद होते थे, लेकिन अब वो विकास नामक कब्र में दफ़न हो चुके हैं. मार्च का आज पांचवां दिन है. मगर ज़मीन पर अपना हक मांगने वाली इन आवाज़ों को अब भी हुक़ूमत अनसुनी कर रही है... लोगों के पांव में छाले और घाव हो चुके हैं…
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छत्तीसगढ़ : सवैधानिक हकों और वन संसाधनों पर अधिकारों के लिए ग्राम सभाओं की एकजुटता

24 फरवरी 2019। छत्तीसगढ़ के  कोरबा ज़िले के ग्राम मोरगा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 फरवरी को देश के लाखों आदिवासियों…

माई लॉर्ड : जंगल नहीं छोड़ेंगे आदिवासी, प्रतिरोध की तैयारी

-पूजा सिंह रायपुर/भोपाल. देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद देश भर के जंगलों में सैकड़ों सालों से रहने वाले…

मोदी सरकार की उपेक्षा के कारण 20 लाख आदिवासी परिवारों के सामने पैदा हुआ अस्तित्व का संकट

केन्द्र की उदासीनता से आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा-रनसिंह परमार केन्द्र की उपेक्षा के कारण आदिवासियों के आवासीय और आजीविका के अधिकार पर प्रश्न ग्वालियर। केन्द्र सरकार की उपेक्षा के कारण 20 लाख आदिवासी परिवारों के समक्ष आवास और आजीविका का खतरा पैदा हो गया है। उक्त बात एकता परिषद के अध्यक्ष रन सिंह परमार ने ग्वालियर में आयोजित भूमि अधिकार की…
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बिहार : भूमि अधिकार की मांग पर जन संगठनों द्वारा आयोजित भूमि अधिकार जन जुटान

खूब चली आगे जमीन पीछे वोट नहीं जमीन तो नहीं वोट की हवा विधान सभा चुनाव के बाद लोक सभा में भी जारी पटना, 20 फरवरी।…

महाराष्ट्र : एक बार फिर सड़क पर उतरे किसान, नासिक से मुंबई तक करेंगे मार्च

इससे पहले मार्च 2018 को किसानों ने अपनी मांगों के साथ नासिक से मुंबई तक लंबी रैली की थी. आरोप है कि महाराष्ट्र की…

सुप्रीम कोर्ट का फरमान : इक्‍कीस राज्‍यों के दस लाख आदिवासी खाली करें ज़मीन

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्‍यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल कर के जमीनें खाली करवाएं। कोर्ट ने भारतीय वन्‍य सर्वेक्षण को निर्देश दिए हैं कि वह इन राज्‍यों में वन क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण कर के कब्‍ज़े की स्थिति को सामने लाए और इलाका…
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उत्तर प्रदेश : नदी कटान से बेघर व भूमिहीन होते लोगों ने शुरू की भूख हड़ताल

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कटान रोको संघर्ष मोर्चा के साथी 3 जनवरी 2019 से काशीपुर कम्हरिया में भूख हड़ताल पर है…

देश भर से दिल्ली में जुटेंगे छात्र-नौजवान, मांगों के साथ घेरेंगे 7 फ़रवरी को संसद

नई दिल्ली: युवा भारत राष्ट्रीय समन्वय समिति देश भर के 50 से ज़्यादा युवा-छात्र संगठनों को एकजुट करने का दावा कर रही…

मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल; 8-9 जनवरी 2019

भाइयों/बहनों केंद्र की मोदी सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में देशी-दिवेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के पक्ष में कार्य किया है. इसके परिणाम स्वरुप देश के 73 प्रतिशत संपदा आज एक प्रतिशत आमिर लोगो के हाथ में सिमट गई है. 11 लाख करोड़ से ज्यादा बैंको की राशी बड़े पूंजी पतियों के हाथों में है जिसे सरकार ने निष्क्रिय परी सम्पति घोषित क्र उसे बट्ठे खाते…
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