संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
.

राज्यवार रिपोर्टें

कब्जे व मुआवजे में पांच साल देरी की तो भूमि अधिग्रहण खत्म : इलाहाबाद हाईकोर्ट

राजस्थान पत्रिका की खबर के अनुसार 29 जनवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिगृहित जमीन का मुआवजा देने…

2709 दिनों से जारी है बांगड़-बिरला के खिलाफ धरना : योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण…

राजस्थान, नवलगढ़ 29 जनवरी 2018। भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति की ओर से गोठड़ा में किसानों की बैठक…

मुलताई गोली कांड की 20वीं बरसी पर जारी हुआ मुलताई घोषणा पत्र 2018

12 जनवरी 1998 को मुलताई में किसानों के ऊपर हुए गोलीकांड में 24 किसान मारे गए थे। 12 जनवरी 2018 को उस घटना के 20 साल हो गए हैं। सवाल किसानों के जीविका के संघर्ष को लेकर था और शासन के द्वारा उस पर हमला किया गया, जिसमे 24 किसानों की मौत हुई। आज भी वह सवाल मौजूद हैं, देश में किसान और मजदूर वर्ग आज भी जीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं और नवउदारवाद के…
और पढ़े...

एनटीपीसी रेल कारीडोर सीक्रेट प्रोजेक्ट : नहीं दी जा सकती जानकारी

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एनटीपीसी अपना एक थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित कर रही है जिसके लिए एक रेल कोरिडोर…

महावीर कोल वाशरी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू : प्रस्तावित जन सुनवाई स्थगित

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोडा के भेंगारी में प्रस्तावित टीआर एनर्जी और महावीर एनर्जी स्थापित होने से प्रदुषण…

छत्तीसगढ़ सरकार महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई के लिए उड़ा रही है नियमों की धज्जियां

कैसे हो सकती है महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई : जन चेतना जन सुनवाई की खानापूर्ति पूरी करने जिला प्रशासन ने छग शासन के अपने ही नियमों को दरकिनार कर दिया है। इसका ताजा उदहारण हैरायगढ़ के भेंगारी ग्राम में 16 जनवरी को होने वाली महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई। छत्तीसगढ़ खनिज (खनन,परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 का नियम 15 उपनियम (2) के अनुसार…
और पढ़े...

मुलताई गोली कांड की 20वीं बरसी : किसानों के हित में संघर्ष जारी रहेगा

20वें शहीद किसान स्मृति सम्मेलन में सर्व सम्मति से पारित हुआ मुलताई घोषणा पत्र अखिल भारतीय किसान संघर्ष…

मध्य प्रदेश पुलिस की “छोटी सी गलती” खा गई सुदिया बाई की जिंदगी के “दस साल”

कहते हैं कि समय पंख लगाकर उड़ता है लेकिन इसी समय का एक-एक पल तब बिताना मुश्किल हो जाता है जब आप बिना किसी…

आदिवासी संघर्ष की जीत : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक रद्द

रायपुर/बस्तर। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कदम आदिवासी समाज के बढ़ते विरोध के मद्देनजर उठाया है। कैबिनेट की बैठक से पहले सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से मुलाक़ात कर इसे वापस लेने की मांग की थी। आदिवासी समाज का कहना था कि…
और पढ़े...