राज्यवार रिपोर्टें

झारखण्ड की भाजपा सरकार ने आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए छोटा नागपुर व संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया जिसके विरोध में झारखंड के विभिन्न स्थानों पर आदिवासियों ने विरोध-प्रदर्शन किए। इस विरोध को दबाने के लिए सरकार ने आंदोलनकारियों की पुलिस की गोलियों से हत्या करवाना शुरू कर दिया। सरकार की इन जन विरोधी…

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2016; जीएम सरसों को वाणिज्यिक रूप से जारी करने पर प्रतिबंध की मांग करने के लिए 20 राज्यों के 118 संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रमुख किसान संघों, ट्रेड यूनियनों, मधुमक्खी उद्योग, वैज्ञानिकों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों के…

खूंटी, 22 अक्टूबर 2016; एनटी-एसपीटी एक्ट के संशोधन प्रस्ताव के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में आहूत आक्रोश महारैली को रोकने के लिए प्रशासनिक तैयारियों का असर उल्टा पड़ गया। जिले में कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुईं और आम जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मुरहू थाना के सैको में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी जिसमें मुरहू…

बिहार के भागलपुर के इन सफाई कर्मियों ने खुद को दलितों का हितेषी कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री से पूछा हैं कि 208 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी जिसमे से कट कर सिर्फ 160 रुपये हाथ में आते है.कौन सा परिवार खुद को पाल सकता है. इसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने स्थाईकरण के मुद्दे को भी उठाया. हम यहाँ न्याय मंच के रिंकु की एक संक्षिप्त रिपोर्ट साझा कर…