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वनाधिकार
हिमाचल प्रदेश : वन अधिकारों से वंचित किन्नौर के ग्रामीण
वन अधिकार अधिनियम को लागू हुए दो दशक होने जा रहे है लेकिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अभी तक 344 व्यक्तिगत और 1 सामुदायिक दावें को मंजूर किया गया है।
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मध्य प्रदेश : जंगल बचा रहे अलीराजपुर के आदिवासी
आजादी के पचहत्तर साल में वन अधिकार पर अब जाकर कुछ बातें हो रही हैं और परंपरागत वनवासियों को कहीं-कहीं पट्टे दिए भी…
मध्य प्रदेश : माधुरी बेन एक साल के लिए जिला बदर; एआईकेएमएस ने निष्कासन की निंदा
एआईकेएमएस की केंद्रीय कार्यकारी ने जागृत आदिवासी दलित संगठन की नेता माधुरी पर एक साल के निष्कासन आदेश पारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की है। यह निष्कासन आदेश बुरहानपुर के वन और लकड़ी माफिया की ओर से विरोध कर रहे आदिवासियों पर हमले की अगली कड़ी है।
पिछले 8 महीनों में लगभग 15,000 एकड़ वन भूमि में पेड़ काटे गए हैं, हजारों…
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भूमि अधिकार आंदोलन का 30 जून 2023 को वन भूमि के अनियंत्रित दोहन और वन संरक्षण…
भूमि अधिकार आंदोलन की तरफ से अभिवादन! हम आशा करते है कि यह पत्र आपको कुशल स्वास्थ्य और पूरे उत्साह में प्राप्त हो।…
कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी का राष्ट्रव्यापी आह्वान : 5 जून और 9 अगस्त 2023…
कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी (सीएसडी) का राष्ट्रीय सम्मेलन 14-15 मई 2023 को नई दिल्ली के रतन आर्य पब्लिक स्कूल,…
लघु वन उत्पादों से बेदखल होते आदिवासी
अपने तरह-तरह के जैविक, सामाजिक और प्राकृतिक उपयोगों के आलावा आजकल जंगल व्यापार-धंधे में भी भारी मुनाफा कूटने के काम आ रहे हैं। इसमें सेठों, सरकारों की बढ़-चढ़कर भागीदारी हो रही है। कैसे किया जाता है, यह कारनामा? और क्या होते हैं, इसके नतीजे? प्रस्तुत है, इसी विषय पर प्रकाश डालता राज कुमार सिन्हा का यह लेख;
देश के 625 जिलों में से 190 जिलों में…
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वन जमीन डायवर्जन नियम में संशोधन : कारपोरेट के सामने नतमस्तक सरकार
मोदी सरकार की “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” नीति के तहत केंद्रीय वन, पर्यावरण एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 28 जून…