संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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कोयला खदान

झारखण्ड : ईस्टर्न कोल फिल्डस राजमहल परियोजना में आदिवासियों की जमीन का जबरन अधिग्रहण

झारखण्ड के गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के बसडीहा मौजा के निवासियों ने 8 जनवरी 2020 को आदिवासी भू विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। आंदोलनकारी आदिवासियों का कहना है कि कम्पनी  बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था देने के पहले ही ईसीएल प्रबंधन उनकी जमीन का अधिग्रहण करने में जुटा है। ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटिड…
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मध्य प्रदेश : ऊर्जा राजधानी सिंगरौली का स्याह सच

मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला विंध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहां हरिजन, आदिवासी की बहुलता वाली आबादी के…

मोदी सरकार के कोयले का व्यवसायिक खनन सम्बन्धी फ़ैसले के खिलाफ़ छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन…

कोयला कॉर्पोरेट मुनाफे की एक वस्तु नहीं, बहुमूल्य राष्ट्रीय सम्पदा है जिससे सैंकड़ों लोगों का जीवन और आने वाली…

छत्तीसगढ़ : कोयला खदानों में पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने पर एनजीटी ने लगाया जिंदल समूह पर 160 करोड़ का जुर्माना

रायपुर/नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दो कोयला खनन कंपनियों – जिंदल पावर लिमिटेड (JPL) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की तमनार तहसील की गारे IV-2/3 कोयला खदानों में पर्यावरण और स्वास्थ्य उल्लंघन के लिए 160 करोड़ रुपए (1.6 बिलियन) का संयुक्त जुर्माना लगाया है। दुकालू राम व अन्‍य बनाम यूनियन ऑफ…
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उड़ीसा : अडानी कोयला प्रोजेक्ट के लिए पुलिस ने जंगल को घेरा, 40 हजार पेड़ काटे गए

मुंबई के आरे के जंगलों के बाद अब उड़ीसा के संभलपुर में पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है. यहां भी जंगल के चारों…

कमर्शियल कोल माइनिंग और एमडीओ कॉर्पोरेट लूट का नया रास्ता : कोयला खदानों के आवंटन…

सरकारी कंपनियों की मिलीभगत से कोयला खदानों का पूरा विकास एवं संचालन पिछले दरवाज़े से मोदी सरकार के करीबी कॉरपोरेट…