संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
.

भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

भूमि अधिकार आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान : 10 दिसम्बर और 30 जनवरी 2023 को कॉर्पोरेट परस्त, सांप्रदायिक व तानाशाह सरकार के खिलाफ़ देशव्यापी प्रदर्शन

भूमि अधिकार आन्दोलन का चौथा राष्ट्रीय सम्‍मेलन 26-27 सितम्बर 2022 को नई दिल्ली में कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित हुआ। इस सम्‍मेलन में देश के 20 राज्यों- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और…
और पढ़े...

झारखण्ड : नेतरहाट फायरिंग रेंज के विरोध में लातेहार में जुटान; 22-23 मार्च 2022

जोहार साथियों, 17 मार्च 2022 लातेहार। नेतरहाट फायरिंग रेंज के अंतर्गत 1471 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र और 245 गांव को चिन्हित किया गया। उस वक्त के हिसाब से 2.5 लाख लोग जिसमें 90 से 95 प्रतिशत आदिवासी थे, उन्हें विस्थापित होना था। 22 -23 मार्च 1994 को सेना की टुकड़ी अभ्यास के लिए अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश करने वाली थी. इसके विरोध में प्रभावित…
और पढ़े...

ओडिसा : जबरन जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रही आदिवासी महिला नेता को किया नज़रबंद

अनिल अंशुमन ओडिशा प्रदेश स्थित सुंदरगढ़ में 23 अगस्त एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण और विडम्बना भरे दिन के रूप में

आदिवासी क्षेत्र में कम्पनी के लिए भू- हस्तांतरण और संवैधानिक प्रावधान

भारत सरकार कानून 1935 की धारा 92 में प्रावधान था कि केन्द्र और राज्य कोई भी कानून पूर्णतः और आंशिक अपवर्जित(छोङा…

उड़ीसा : पुरी में हवाई अड्डा बनाने लिए पांच लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे

-श्रीकांत मोहंती उड़ीसा सरकार ने पुरी जिले के समुद्र तट से लगते सिपसरुबुली क्षेत्र में एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा  बनाने की घोषणा की है। बंगाल की खाड़ी स्थित यह खूबसूरत जंगल पुरी जिले के सिपसरुबुली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जहां राज्य सरकार ने अभी हालही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है। इस समुद्र तट जंगल से  पांच लाख से…
और पढ़े...

गुजरात : लॉकडाउन में आदिवासियों की ज़मीन लेने पहुंचा प्रशासन; आदिवासी अपनी जान बचाए या जमीन

गुजरात में केवड़िया के आदिवासियों पर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा के लिए ज़मीन अधिग्रहण और प्रतिमा अनावरण के बाद 2019 में नर्मदा जिले के पांच गांवों के आदिवासियों की आजीविका की रक्षा के लिए लगायी गयी एक जनहित याचिका बीती 1 मई को गुजरात हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके नो दिन बाद आज पुलिस उस इलाके में एक ज़मीन अधिग्रहण…
और पढ़े...