संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

‘जवाबदेही यात्रा‘ पर हमला : जवाबदेह कौन !

राजस्थान में जन अधिकारों को लेकर प्रशासन व शासक को आगाह करने के उद्देश्य से निकाली जा रही सौ दिवसीय ‘‘जवाबदेही यात्रा‘‘ पर किया गया हमला साफ दर्शा रहा है कि राजस्थान सरकार और तमाम भ्रष्ट राजनीतिज्ञ जनता से आँख मिलाने से डर रहे हैं और इस तरह की कायराना हरकत पर उतर आए हैं। पेश भारत डोेगरा का सप्रेस से साभार आलेख; लो कतंत्र की सफलता के…
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महेश्वर परियोजना : पूरा घूमा मिथ्याचक्र

एस कुमार्स द्वारा महेश्वर जलविद्युत परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं, हजारों करोड़ रु. व प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी के साथ ही साथ हजारों हजार निवासियों को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया है। अब उससे यह परियोजना छीन ली गई है। गौरतलब है यह देश की निजी क्षेत्र की पहली जलविद्युत परियोजना थी। विषय विशेषज्ञ एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन पहले दिन से…
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अडाणी पॉवर प्रोजेक्ट : राज्यपाल और आदिवासी आयोग से हस्तक्षेप की मांग

फ़ाइल तस्वीर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अडाणी द्वारा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रिजेक्टेड…

मध्य प्रदेश के वन कर्मियों का कारनामा : 23 आदिवासी परिवारों को किया बेघर

19 दिसम्बर, 2015 एक-तरफ, जब म. प्र. बैतूल जिले का आदिवासी के हालात इतने बद्दतर हो गए है कि वो पहली बार…

छत्तीसगढ़ के पत्रकार महाआंदोलन के समर्थन में बयान

संतोष-सोमारू को रिहा करो! पत्रकार सुरक्षा कानून बनाओ! जन सुरक्षा अधिनियम खत्म करो! छत्तीसगढ़ के बस्तदर में इस साल जुलाई और सितंबर में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत फर्जी मामलों में गिरफ्तार किए गए दो पत्रकारों सोमारू नाग और संतोष यादव की रिहाई व पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग को लेकर 21…
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छत्‍तीसगढ़ में कैद बेगुनाह पत्रकारों के समर्थन में उतरे प्रतिष्ठित लेखक,…

नई दिल्‍ली, 20 दिसंबर : छत्‍तीसगढ़ की जेल में फर्जी मुकदों में बंद दो पत्रकारों संतोष यदव व सोमारू नाग की…

हम मछुआरों का एक ही नारा नहीं छोड़ेगे पेंच किनारा

मध्य प्रदेश के छिन्द्वारा जिले में किसान संघर्ष समिति द्वारा 19 दिसम्बर को खकरा चौरई में पेंच नदी के किनारे…

किसानों की न्यूनतम आय निर्धारित हो : डॉ सुनीलम

डॉ.सुनीलम ने कहा कि पिछले 68 बर्षो से किसानों के साथ सरकारों द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा हैं, वह संविधान विरोधी है, उन्होनें कहा कि 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन समझौता लागू हो जायेगा, जिसके बाद केन्द्र सरकार के सबसे छोटे कर्मचारी का न्यूतम वेतन 25 हजार रूपये माह हो जायेगा, तथा उच्च अधिकारियों का वेतन ढाई लाख होगा, जबकि…
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