संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

हिमालय नीति अभियान द्वारा 19-20 सितम्बर 2015 को बिलासपुर में भूमि अधिकार व वन अधिकार कानून पर दो दिवसीय राज्य संमेलन आयोजित किया गया, जिस में प्रदेश भर के नौ जिला से 130 सामाजिक कार्यकर्ताओं व वन निवासियों ने भाग लिया। संमेलन में उतराखंड, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा से भी प्रतिभागी शामिल हुए। संमेलन को इंसाफ दिल्ली के महा सचिव वीरेंद्र…

भारतीय किसान आसमानी विपदा और सरकारी बेरुखी का एक साथ शिकार बन गया है। मौसम किसानों के लिए कहर बनकर बरपा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार भूमि अधिकार कानून (संशोधन) विधेयक को पारित कराने और राज्य सरकारे कृषि साीलिंग कानून को छिन्न भिन्न करने में जुट गई है। चक्की के पाट में पिस रहे किसान को अब फाँसी का फंदा शायद अधिक आकर्षित कर रहा है। किसानों की…

28 अगस्त 2015 को नवलगढ़ क्षेत्र के गोठड़ा गाँव में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान सभा हुई जिसमें राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से किसान-मजदूर संगठनों एवं नागरिक अधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। सम्मेलन के दौरान सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए नवलगढ़ के 18 गांवों में जबरन भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन…

नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा मध्य प्रदेश के बड़़वानी केे नजदीक नर्मदा किनारे स्थित राजघाट गांव में 11 अगस्त से जारी ‘जीवन अधिकार सत्याग्रह‘ को दो हफ्ते से भी अधिक हो गए हैं। इस बीच डूब प्रभावित 244 गांव एवं धरमपुरी नगर के हजारों नागरिकों का सत्याग्रह स्थल पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतिदिन प्रभावित 4-5 गांव के नागरिक सत्याग्रह स्थल पर…