संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

रायपुर 29 अक्टूबर 2018 । संसाधन और स्वशासन : जनता की आवाज पर दो दिविसय जन वनाधिकार सम्मेलन का आयोजन गोंडवाना भवन, रायपुर में किया गया। कार्यक्रम में जन घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करके 29 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। पेश है वनाधिकार का जन-घोषणा पत्र (मसौदा); छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन-निवासी (वन…

देश में जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक संकट गहराता जा रहा है,इन संकटों से प्रभावित हिस्सों पर राजकीय दमन भी बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जो नैसर्गिक और खनिज संसाधनों में देश के संपन्नतम राज्यों में है वहीं गरीबी अशिक्षा स्वास्थ्य कुपोषण में भी अग्रणी है, यह भयावह विषमता अपने आप में विशाल मेहनत दलित आदिवासी समुदाय के खिलाफ दमनकारी नीतियों को प्रमाणित…

मध्य प्रदेश में भूमि अधिकार आंदोलन के सक्रियकरण तथा जमीन से जुड़े मुद्दों को आगामी समय मे प्रदेश के राजनैतिक एजेन्डे पर लाने की रणनीति तय करने हेतु आंदोलन के घटक संगठनों के साथियों की एक बैठक 13 अक्टूबर को शाक़िर सदन, भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में गंभीरता के साथ विस्तार पूर्वक विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि…

उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों में नदी कटान और उससे होने वाले विस्थपान की समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, हरदोई, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, गोंडा, बहराईच, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, उन्नाव, कुशीनगर, महराजगंज इत्यादि जिलों में हर साल सैकड़ों परिवार विस्थापन का शिकार हो रहे हैं। इस विकट…