संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई भी स्थगित

जन चेतना की खबर के अनुसार 10 जुलाई 2019 को महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई नहीं होगी | छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ग्राम भेंगारी में प्रस्तावित कोल वाशरी की जन सुनवाई पूर्व में 16. 01.2018 को नियत की गई थी | लेकिन अचानक स्थगित कर दी गई | इसके बाद 10 जुलाई 2019 को नवापारा (टेंडा) में आयोजित करने की सूचना समाचार पत्रों में पर्यावरण विभाग द्वारा…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एतिहासिक फैसला : पर्यावरण विभाग के मेंबर सेक्रेटरी ही कर सकेंगे जनसुवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पर्यावरण विद् रमेश अग्रवाल ने महाजेको की जनसुनवाई के बाबत याचिका पर बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने माना कि कलेक्टर और पर्यावरण अधिकारी जन सुनवाई की तिथि और स्थान तय नहीं कर सकते. पर्यावरण विभाग के मेंबर सेक्रेटरी को खुद जनसुनवाई में उपस्थिति होना पडेगा। कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह एसडीएम या किसी और अधिकारी को…
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भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करें मध्य प्रदेश सरकार

- एड. आराधना भार्गव कांग्रेस सरकार द्वारा उक्त अधिनियम बनाया गया जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ किन्तु दुःखद है कि…

बैलाडीला अडानी खनन मामला : छत्तीसगढ़ सरकार को सशर्त 15 दिन का अल्टीमेटम के साथ आंदोलन स्थगित

दन्तेवाड़ा 13 जून 2019- छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में देव पहाड़ी नंदराज को बचाने के लिए सरकार से संघर्ष कर रहे आदिवासियों का आंदोलन 7वें दिन खत्म हो गया है. आदिवासी अपने घर लौटने लगे हैं. दंतेवाड़ा के किरंदुल में एनएमडीसी के चेकपोस्ट के सामने 7 जून से आदिवासी धरना देकर आंदोलन कर रहे थे. राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगें मानने के बाद गुरुवार को आंदोलन खत्म…
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आंध्र प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के संघर्ष के चलते कल्याण पुलोवा बाँध के पास जारी…

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में आदिवासियों के निरंतर संघर्ष के बाद, सरकार ने अंततः कल्याण पुलोवा बांध के…

छत्तीसगढ़ : अडानी के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों का संघर्ष जारी

बैलाडीला मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातचीत की पहल और जांच के आदेश का आंदोलनकारी आदिवासियों ने स्वागत किया…

बैलाडीला अडानी खनन का मामला : मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में वो फैसला देगा ?

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र स्थित बैलाडीला की एक पहाड़ी को बचाने के लिए तकरीबन 20 हज़ार आदिवासी पिछले पांच दिनों से प्रदर्शन कर रह हैं। सरकार ने अडानी को यह पहाड़ी खनन करने के लिए दे दिया है। आंदोलन के चौथे दिन छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के सांसद दीपक बैज और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद अवैध वन…
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