संघर्ष संवाद

ये कैसी गजब बात है किसानों की रक्षा करने का दावा करने वाली सुप्रीम कोर्ट बिना किसान यूनियनों की इच्छा के उनपर जबरदस्ती कमिटी थोप रही है. वह भी ऐसी कमिटी जिसके चारों के चारों सदस्य पहले से कृषि कानूनों पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े संगठनों की आवश्यक बैठक मंथन हॉल कचहरी चौक रायपुर में सम्पन्न हुई जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा लाये गए कॉरपोरेट परस्त व किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला किसान संघ बालोद के संरक्षक व पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर ने तथा संचालन अखिल भारतीय…

कृषि क़ानूनों का विरोध