बांध विरोधी आंदोलन

नर्मदा घाटी में अवैध खनन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, केन्द्रीय बेंच भोपाल में याचिका पर सुनवाई 2015 से जारी है। जिसके तहत दिये गये विविध आदेशों का पालन ना होने पर एनजीटी कानून की धारा 26 के तहत, मेधा पाटकर (नर्मदा बचाओ आंदोलन) व अन्य ने मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध विशेष याचिका दायर की है और आदेशों के उल्लघंन के लिए आरोपित नर्मदा घाटी विकास…

नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वास में हर प्रकार का, हर कार्य में भ्रष्टाचार नर्मदा बचाओ आंदोलन ने उजागर किया। 2002 से 2005 और अधिक तेजी के साथ 2007 तक चला फर्जीवाडा तथा 2004 के CAG- भारत के महालेखाकार की रिपोर्ट में भी आलेखित पुनर्वास स्थलों के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार आखिर 7 सालों की जांच के आधार पर न्या. श्रवणशंकर…

ओडिशा के संबलपुर की रहने वाली गार्गी शतपथी पिछली 29 से 31 जुलाई तक नर्मदा बांध विस्थापितों के साथ बड़वानी में रही। लौटकर गार्गी ने अपने अनुभवों की दास्ताँ भेजी जिसे हम आप से साझा कर रहे है; महानदी को लेकर आमने-सामने ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सरकार । ओडिशा सरकार के आरोप के अनुसार, महानदी के ऊपरी भाग में छत्तीसगढ द्वारा छोटे-बडे बांध बनाए जाने के…

उत्तराखण्ड में जून 2013 की त्रासदी के लिये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने जी.वी.के. कंपनी जिसने श्रीनगर बांध का निर्माण किया था को जिम्मेदार माना है । एनजीटी ने 19 अगस्त 2016 को अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए जी.वी.के. कंपनी पर जून 2013 आपदा में श्रीनगर में हुई तबाही के लिये 9,26,42,795 करोड़ का जुर्माना लगाया है । पेश इस संघर्ष की अगवाई कर रहे…