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भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन
मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जमीन कब्जाने के मामले की जाँच हो : भाकपा-माले
भाकपा-माले ने किया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जमीन कब्जा मामले की जांच की मांग.
पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद व खेग्रामस राज्य सचिव गोपाल रविदास ने किया घटनास्थल का दौरा.
गिरिराज सिंह की बर्खास्तगी की मांग पर 10 फरवरी को राज्यव्यापी विरोध दिवस.
पटना 9 फरवरी 2018. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दानापुर में श्री रामनारायण राम…
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भूमि अधिकार संसद : जल-जंगल-जमीन ये हो जनता के अधीन
तिल्दा-रायपुर। छत्तीसगढ़ बनने के डेढ़ दशक बाद भी प्रदेश के स्थानीय आदिवासी, किसान और भूमिहीन अपने अधिकारों से…
भूमि-अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाते बैतूल के आदिवासी
-सम्मलेन से लौटकर सौरभ सिन्हा व महिपाल सिंह की रिपोर्ट
मध्य प्रदेश 4 फरवरी 2018। बैतूल जिले के…
झारखण्ड सरकार की मनमानी : एयरपोर्ट के लिए तोड़ दिए 500 दलितों के घर, मुआवजे से भी किया इंकार
झारखण्ड की भाजपा सरकार ने देवघर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए देवघर प्रखंड के 13 गांवों की 600 एकड़ जमीन जबरन खाली कराई है. ठिक दीपावली से पहले 500 से अधिक दलितों के घरों को जबरन तोड़ दिया गया . अब तक तीन लोग ठण्ड से मर गए है. सरकार इन्हें मुआवजे का हक़दार भी नहीं मान रही है क्योंकि यह जमीन इन्हें भूदान के तहत मिली …
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2 फरवरी काला दिन : झारखण्ड में इस दिन पुलिस फायरिंग में 8 आदिवासियों की मौत 35…
- स्टेन स्वामी
झारखण्ड के खुंटी में कोएल-कारो जन संगठन के आदिवासी 2 फरवरी को अपने पूर्वजों श्रद्धांजलि अर्पित…
छत्तीसगढ़ : जल-जंगल-जमीन और पर्यावरण की रक्षा के लिए साझे संघर्ष का आह्वान
रायपुर आदिवासी भारत महासभा (ए.बी.एम) का अखिल भारतीय सम्मेलन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वीर नारायणसिंह हॉल,…
छत्तीसगढ़ : आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ तीन दिवसीय सम्मेलन शुरू
रायपुर- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गोंडवाना भवन टिकरापारा में 02 फरवरी 2018 से 04 फरवरी 2018 तक आदिवासी भारत महासभा (ए.बी.एम) का अखिल भारतीय सम्मेलन के प्रथम दिन 02 फरवरी को गोंडवाना भवन से रैली निकाली गई जो टिकरापारा, कालीबाडी होते हुए बुढ़ातालाब धरना स्थल पर आमसभा में परिवर्तित हुई। इस रैली में देश भर से आए 300 से ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया और…
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कब्जे व मुआवजे में पांच साल देरी की तो भूमि अधिग्रहण खत्म : इलाहाबाद हाईकोर्ट
राजस्थान पत्रिका की खबर के अनुसार 29 जनवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिगृहित जमीन का मुआवजा देने…
2709 दिनों से जारी है बांगड़-बिरला के खिलाफ धरना : योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण…
राजस्थान, नवलगढ़ 29 जनवरी 2018। भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति की ओर से गोठड़ा में किसानों की बैठक…
आदिवासी संघर्ष की जीत : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक रद्द
रायपुर/बस्तर। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कदम आदिवासी समाज के बढ़ते विरोध के मद्देनजर उठाया है।
कैबिनेट की बैठक से पहले सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से मुलाक़ात कर इसे वापस लेने की मांग की थी। आदिवासी समाज का कहना था कि…
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