दिल्ली

26 अप्रैल 2015 को प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र ने साम्प्रदायिकता व नारी उत्पीड़न के विरोध में जंतर-मंतर, दिल्ली पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शन में उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फरीदाबाद के सदस्य-कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। प्रमएके की अध्यक्ष शीला शर्मा ने कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है।…

मोदी सरकार ने किसान विरोधी नीति को बरक़रार रखते हुए, तमाम विरोधों के बावजूद कल रात दुबारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया है। देश के किसान संगठनों, जान आन्दोलनों ने 2 अप्रैल की राष्ट्रीय बैठक में तय किया है की वो इसका राष्ट्रव्यापी विरोध करेंगे और सोमवार 6 अप्रैल को अध्यादेश की प्रति गांव, मोहल्ला, जिला, राज्य हर जगह उसकी प्रति जलाएंगे या दफनायेंगे।…

मोदी सरकार ने नदी जोड़ परियोजना को नए सिरे से प्राणवायु देने का फैसला कर लिया है। इस परियोजना से होने वाले लाभ हानि की गणना करने में की गई चुक बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। नदी जोड़ परियोजना की विसंगतियों को उजागर करता सप्रेस से साभार डॉ.ओ.पी.जोशी का सामयिक आलेख; जनवरी 2015 में दिल्ली में आयोजित भारत जल सप्ताह में पर्यावरणविदों द्वारा जारी…

पुर्जा-पुर्जा कट मरे, कबहूं न छाड़े खेत! अभिषेक श्रीवास्‍तव करीब तीन हफ्ते पहले की बात है जब दिल्‍ली की चुनावी सरगर्मी के बीच एक स्‍टोरी के सिलसिले में हम कम्‍युनिस्‍ट पार्टियों के सुनसान दफ्तरों के चक्‍कर लगा रहे थे। मतदान से ठीक एक दिन पहले 36, कैनिंग लेन में जाना हुआ जहां मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी (माकपा) की किसान सभा का…