राज्यवार रिपोर्टें

झारखण्ड के दुमका क्षेत्र के आदिवासियों ने भूमि अधिग्रहण बिल 2015 के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और दुमका विधायक सह कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी के पुतलों पर तीरों की बौछार कर निम्नलिखित मांग कि : केंद्र सरकार तुरंत भूमि अधिग्रहण बिल को वापस ले. झारखण्ड के मूल रैयत (आदिवासी और गैर आदिवासी) 1932 खतियान को ही…

नौ संशोधन और दो उपनियमों के साथ भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल-2015 लोकसभा में मंजूर हो गया। प्रत्येक संशोधन व उपनियम पर क्रमवार टिप्पणी करता अरुण तिवारी का महत्वपूर्ण आलेख; लोकसभा में विपक्ष ने 52 संशोधन सुझाये थे। वे सभी गिर गये। सरकार, नौ सुधार ले लाई। नौ घंटे चली लंबी चर्चा के बाद वे सभी अपना लिए गये। दो उपनियम और जुङे। मतों की बाजीगरी में अल्पमत…

विकास हित में भूमि अधिग्रहण को सरकार और उद्योगों के लिए सुगम बनाने की मोदी सरकार की पहल ने मानो आग को न्यौता दे दिया है। सन 2013 का भू-अधिग्रहण कानून बदलने के अध्यादेश से देशभर में किसानों के बीच जो असंतोष फैला उसका एक नतीजा दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं के मतदान में दिखा, जिन्होंने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने पिछले…

बी0एस0एन0एल0 बचाओ-देश बचाओ’के समर्थन में कर्मी 1 करोड़ देश की जनता का हस्ताक्षर पीएम नरेन्द्र मोदी को सौंपा जाएगा पटनाः बजट सत्र के दौरान बी0एस0एन0एल0 कर्मियों के द्वारा नई दिल्ली में ‘संसद मार्च’ 25 फरवरी 2015 को और ‘बी0एस0एन0एल0 बचाओ-देश बचाओ’के समर्थन में पीएम नरेन्द्र मोदी को 1 करोड़ देश की जनता का हस्ताक्षर सौंपा जाएगा। इस आशय का…