राज्यवार रिपोर्टें

उल्लेखनीय यह है कि बंधुआ मजदूरों को आपसी समन्वय से इन संगठनों ने मुक्त तो करा लिया परंतु भट्ठा मालिक के खिलाफ बंधुआ श्रमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जबकि होप (झारखण्ड) एवं छत्तीसगढ़ महिला मंच (छ.ग.) जैसे संगठन इस पर लगातार जोर देते रहे..... 8 जनवरी 2012 को सुबह 7-8 के बीच मुझे देवघर के साथी ने फोन पर यह सूचना दी कि आपके क्षेत्र…

कानून का मखौल इस तरह उड़ाया जा रहा है कि लगता ही नहीं कि यहां कानून का राज कायम है। कहने को तो तमाम अधिकार लोगों को दिये गये हैं परंतु जब इनका उपयोग आप शासन-प्रशासन या कारपोरेट घरानों की मनमर्जी के खिलाफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब समझ में आता है कि हम ‘लोकतंत्र’ में नहीं बल्कि ‘कारपोरेट तन्त्र’ में जीवित रहने को विवश किये जा रहे हैं और हमारी…

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विरोध में तथा परियोजना के खिलाफ संघर्षरत लोगों के दमन-उत्पीड़न के विरोध में 22 मार्च 2012 को दोपहर में तमिलनाडु भवन के समक्ष एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन करके तमिलनाडु के रेजीडेण्ट कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा गया। जे.एन.यू. स्टूडेण्ट यूनियन की अध्यक्ष सुचेता के अगुवाई में एक प्रतिनिधि मण्डल ने यह मांग पत्र सौंपा।…

जल, जंगल, जमीन, खनिजों की लूट के खिलाफ तथा अपने जीवन-जीविका-अस्तित्व की रक्षा के लिए चलने वाले तमाम जन संघर्ष तो हमेशा भूमि की लूट के सवाल को उठाते रहे हैं परंतु इसके अलावा समय-समय पर सरकार द्वारा गठित किये गये आयोग, कमेटियां, जांच कमेटियां तथा सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टियर यह कहते रहे हैं कि भूमि कानूनों की अवहेलना करते हुए या इनका दुरूपयोग करते हुए…