संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

किसानों की हाड़तोड़ मेहनत और सरकार की उदासीनता से बर्बाद होता आनाज

देश भर में इस साल 3 करोड 36 लाख हैक्टेयर में गेहूँ की बुआई हुईं थी। मध्यप्रदेश में इस साल 55 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि पर गेहूं बोया गया था। गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। 1 करोड़ 29 लाख 34 हजार 588 मेट्रिक टन गेहूं 4529 खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीदी किया गया है। सरकार का दावा है…
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मध्य प्रदेश : ऊर्जा राजधानी सिंगरौली का स्याह सच

मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला विंध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहां हरिजन, आदिवासी की बहुलता वाली आबादी के…

पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन अधिसूचना 2020 : मोदी सरकार कॉरपोरेटस हित में पर्यावरण…

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत देश में विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण, वन एवं मौसम बदलाव मंत्रालय से…

‘विकास’ की वजह से विनाश की ओर जाता आदिवासी समुदाय : कान में तेल डालकर बैठी सरकारें

अब केवल विकास करते रहना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अब विकास और विकास नीतियों की समीक्षा जरूरी है। 1986 मे संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास के अधिकार की उदघोषणा तैयार की, जिस पर भारत सहित अनेक राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के अनुसार विकास सभी नागरिकों का अधिकार है। विकास परियोजना के लिए तीन मापदंड निर्धारित किये गए हैं, (1) प्रभावित वयक्तियों की…
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सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व : बाघों के संरक्षण के लिए आदिवासियों की बलि

सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व से विस्थापित किए गए आदिवासियों के बीच बढ़ते असंतोष से अब बाघ संरक्षण और आदिवासियों के निवास…

क्या किसानों को तबाह कर के पूरी की जाएगी भारतमाला परियोजना?

प्रेमाराम सियाग भारत माता की माला के मोती ही बिखर जाएं वो कैसी भारतमाला? इस पूंजीवादी मॉडल की बेतरतीब योजनाओं में भारत की बुनियाद का तिनका-तिनका धरा पर बिखरता जा रहा है। किसान नेमत का नहीं बल्कि सत्ता की नीयत का मारा है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रही सड़कें किसानों में बगावत के सुर पैदा कर रही हैं। इस योजना के तहत छह लेन का एक हाइवे गुजरात के…
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गोड्डा बिजली परियोजना का मामला : हेमंत सोरेन से विश्व के प्रभावित समुदाय और…

गोड्डा बिजली परियोजना – विश्व के प्रभावित समुदाय और समर्थक श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड…

मोदी सरकार के कोयले का व्यवसायिक खनन सम्बन्धी फ़ैसले के खिलाफ़ छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन…

कोयला कॉर्पोरेट मुनाफे की एक वस्तु नहीं, बहुमूल्य राष्ट्रीय सम्पदा है जिससे सैंकड़ों लोगों का जीवन और आने वाली…

मोदी सरकार ने स्वामित्व योजना के बहाने गांवों को भी टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी

गुजरी  24 अप्रैल, 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के ग्राम प्रधानों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सम्बोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने ई-ग्राम स्वराज एप और स्वामित्व योजना की भी शुरूआत की। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के द्वारा गांवों की मैपिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी, जिससे हर ग्रामवासी को उसका मालिकाना…
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