राज्यवार रिपोर्टें

सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए लिए गए डिमना डैम की ज़मीन को टाटा कंपनी अपनी निजी जमीन की तरह मानती है। शहर को पीने का पानी देने वाले स्रोत क्या टाटा कंपनी के हो सकते है? फिर आखिर क्यों टाटा कंपनी को लीज पर मिली ज़मीन को कंपनी अधिकारी अपना मान बैठे हैं? विस्थापितों को मूल सुविधाओं से वंचित क्यों किया जा रहा है? इन सवालों को लेकर डिमना डैम के विस्थापितों…

मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य की सभी नदियों में अवैध पत्थर और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है. साथ ही अदालत ने राज्य की सभी नदियों का दोहन रोकने के लिए अधिकारियों को कारगर उपाय करने का भी निर्देश दिया है. राज्य की थौबल नदी के दोहन के रोक लगाने की मांग को लेकर एक नागरिक मंच थौबल नदी संरक्षण समिति द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए…

जन चेतना की खबर के अनुसार 10 जुलाई 2019 को महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई नहीं होगी | छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ग्राम भेंगारी में प्रस्तावित कोल वाशरी की जन सुनवाई पूर्व में 16. 01.2018 को नियत की गई थी | लेकिन अचानक स्थगित कर दी गई | इसके बाद 10 जुलाई 2019 को नवापारा (टेंडा) में आयोजित करने की सूचना समाचार पत्रों में पर्यावरण विभाग द्वारा…