राज्यवार रिपोर्टें

रायपुर 19 फ़रवरी 2018 - जल, जंगल, जमीन की लड़ाई, संवैधानिक अधिकारों के हनन, अनुसूचित क्षेत्रो में बढ़ते संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना सरकारी आतंक , पांचवी अनुसूची,पेसा कानून और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भारी जनसँख्या के बीच राजधानी में हुए आदिवासी सम्मेलन को सरकार पोषित मीडिया ने राजनीतिक स्वार्थ  का सम्मेलन करार दे दिया? मुख्यधारा की टीवी…

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गाँव से एक किमी की दूरी पर हीरा खदान है। सरकार ने 2005 से पूरे इलाके को संरक्षण में ले रेखा। पिछले साल 58 आदिवासियों की मौत गंदा पानी पीने को हो चुकी है, आज सुपेबेड़ा में करीब 235 लोग किडनी, लीवर की बीमारी से ग्रसित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव हीरा खदान क्षेत्र में होने की वजह से सरकार उन्हें यहां से…

हाथी के हमलों से ग्रामीणों को बचाने में नाकाम वन विभाग व राज्य सरकार के असंवेदनशील रवैये के खिलाफ विशाल सभा व रैली ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर हसदेव अरण्य क्षेत्र की सभी खनन परियोजनों को निरस्त करने की मांग भी दोहराई 12 फरवरी 2018। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मोरगा में हसदेव अरण्य संघर्ष समिति एवं…

बीते 7 फरवरी को जिस वक्‍त संसद में प्रधानमंत्री रामायण सीरियल की याद कर के कांग्रेसी नेता रेणुका चौधरी की टिप्‍पणी कर रहे थे और उस टिप्‍पणी पर दो-चार को छोड़कर पूरा सदन हंस रहा था, उस वक्‍त उसी दिन की एक बड़ी खबर हमसे छुपा ली गई कि सरकार ने 12 परमाणु ऊर्जा रिएक्‍टरों को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। उसी दिन लोकसभा में मंत्री जितेंद्र सिंह ने ए‍क…