राज्यवार रिपोर्टें

‘भोपाल गैस त्रासदी’ के 38 वें साल में, उसके प्रति सरकारों, सेठों और समाज की बेशर्म अनदेखी के अलावा हमें और क्या दिखाई देता है? 1984 की तीन दिसंबर के बाद पैदा हुई पीढ़ी इसे लेकर क्या सोचती है? क्या उसे अपनी पिछली पीढ़ी के कारनामों पर कोई कोफ्त नहीं होती? प्रस्तुत है, इन्हीं सवालों को उजागर करता युवा अस्मा खान का यह लेख; पुराने शहर की तरफ कभी यूँ…

रायपुर। गांधी जयंती के अवसर में छत्तीसगढ़ के समस्त आदिवासी इलाके की ग्राम सभाओं का एक महासम्मेलन गोंडवाना भवन में आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न ग्राम सभाओं के 5000 से अधिक आदिवासी प्रतिनिधि हिस्सा लिए। इस मौके पर सूबे के अलग-अलग हिस्सों से आए सिलगेर से रघु,कोयलीबेड़ा से सहदेव उसेंडी, दुर्गुकोंदल से जगत दुग्गा, अंतागढ़ से संत लाल दुग्गा, सिहावा…

महेश्वर विद्युत् परियोजना के सभी समझौतों को रद्द करने का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत प्रभावितों के 25 के संघर्ष की एतिहासिक जीत जनता का 42,000 करोड़ रुपया लुटने से बचा 8 सितंबर 2022; एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कल उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में…

-बिजय पांडा छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022 पर चर्चा करने से पहले जरुरी है कि हम एक बार पेसा कानून के सैद्धांतिक परिक्षेत्र को समझ लें, ताकि छत्तीसगढ़ पेसा नियमों का केंदीय पेसा कानून की रोशनी में विश्लेषण कर पाये। ‘पेसा’ कानून का सैद्धांतिक परिक्षेत्र ‘पेसा’ कानून, “पंचायत कानून (भाग 9) का विस्तार होते हुए भी पंचायत कानून से बहुतांश भिन्नता रखता है…