संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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विस्थापन विरोधी आंदोलन

खूनी जंग में फंसे आदिवासी : बस्तर से एक ज़मीनी रिपोर्ट

12 से 16 मई 2016 तक बस्तर संभाग के अलग-अलग गांवों का एक स्वतंत्र जाँच दल ने दौरा किया । दल में जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, डीयू की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर के साथ जोशी अधिकारी समाज विज्ञान संस्थान के विनीत तिवारी तथा माकपा के राज्य सचिव संजय पराते शामिल थे। जाँच दल का मानना है कि राज्य सरकार और माओवादियों के बीच युद् में आदिवासी पिस रहे…
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जंगल नहीं कटेगा, गाँव नहीं हटेगा : घरघोड़ा के आदिवासियों का एलान

नहीँ हटेंगे, नहीँ झुकेंगे जब तक दम है, तब तक लडेंगे जंगल नहीं कटेगा, गाँव नहीं हटेगा नारों के साथ एसडीएम घरघोड़ा का घेराव 23 जून 2016 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में वनाधिकार कानून की अनदेखी, कंपनी कानून के खिलाफ 170 बी के मामलो में प्रशासन की चुप्पी, रेल लाइन और कोल माइंस के लिये गैरकानूनी भूमि अधिग्रहण के…
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रमन सरकार का एक और कारनामा : बिना पुनर्वास दिए 702 दलित परिवारों को किया बेघर

छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के हास्पिटल सेक्टर 9 में अभी तक पचास साल पुराने दो ब्लाक धराशायी ( बुलडोजर से तोडे…

विस्थापन विरोधी जनविकास आंदोलन का राष्ट्रीय सम्मेलन-रैली; 9-10 फरवरी 2016,…

हैदराबाद चलें! विस्थापन के खिलाफ! फासीवाद के खिलाफ! साम्राज्यवादी विकास मॉडल का पुरजोर विरोध करो! जनविकास मॉडल का…

नकद नहीं, खाद्यान चाहिए

केंद्र व राज्य सरकारें अपने सलाहकारों की बेहूदी सलाहों को मानते हुए लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के बजाय खातों में सीधे नकद हस्तांतरण से भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा भूखे रहने को मजबूर हो जाएगा। इसकी बानगी चंडीगढ़ में दिखाई भी दे गई है। क्या सरकार इससे सबक लेगी ? सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खातों…
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राष्ट्रपति से मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने की संरक्षण या मौत का रास्ता बताने की…

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली ब्लाक के कामठा माल और बोड पंचायत के उमरडोह बसाहट को 19…

सरकार का 2022 तक घर देने का वादा, फिर क्यों है गरीबों के घर तोड़ने का इरादा? : घर…

घर बचाओ घर बनाओ आन्दोलन कट-ऑफ-डेट और डेमोलिशन के खिलाफ व बस्तियों की सुरक्षा की मांग को लेकर जागरूकता…

डीआरडीओ के जबरन भूमि हड़पने के विरोध में मेवात के किसान एकजुट; 14 अक्टूबर से पदयात्रा

राजस्थान के अलवर जिले के किसान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संगठन डीआरडीओ को वन भूमि के 850 हैक्टेयर के पहाड आवंटन के विरोध में संघर्षरत है । यह इलाका अलवर-दिल्ली मार्ग पर कीथूर गाँव के पास है। जिला प्रशासन ने बेहद खुबसूरत और पर्यावरणीय व आर्थिक महत्व के पहाड़ को डीआरडीओ के पक्ष में आनन फानन में डाइवरट कर दिया। इस भूमि की लूट के विरोध में…
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