संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश : महानदी पर बांध की तैयारी, डूबेंगे 14 गांव

कटनी, 30 अगस्त 2023;  जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग कटनी को दिनांक 13 जून 2023 के पत्र में परियोजना के सर्वेक्षण कार्य करने हेतु 29.61 लाख रुपए आबंटित करने सबंधि समाचार प्रकाश में आया। तब से कटनी जिले के ढिमरखेङा विकास खंड के भोपार गांव में महानदी पर प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजना का व्यापक विरोध स्थानीय समुदाय…
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मध्य प्रदेश : माधुरी बेन एक साल के लिए जिला बदर; एआईकेएमएस ने निष्कासन की निंदा

एआईकेएमएस की केंद्रीय कार्यकारी ने जागृत आदिवासी दलित संगठन की नेता माधुरी पर एक साल के निष्कासन आदेश पारित करने के…

परमाणु ऊर्जा में विदेशी पैसा

डेढ़ दशक पहले अमरीका के साथ होने वाले जिस परमाणु समझौते को लेकर तब की मनमोहन सिंह सरकर गिरने-गिरने को हो गई थी, आज…

मध्य प्रदेश : मोदी सरकार द्वारा परमाणु प्लांट की मंजूरी के बाद चुटका संघर्ष की राह पर

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले दिनों  चार राज्यों (कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के कैगा, राजस्थान के बांसवाड़ा के माही, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर और मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका में स्थापित किये जायेंगे।) में 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसमें एक रिएक्टर मध्य प्रदेश के मंडला स्थित चुटका में बनेगा। ये रिएक्टर 2031 तक…
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बांध तो नहीं रुका, लेकिन क्या आंदोलन भी असफल रहा?

करीब चार दशकों के लंबे अनुभव में ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ को अपनी सफलता-असफलता के सवालों का सामना करते रहना पड़ा है। एक…

मध्य प्रदेश : ‘पेसा कानून’ के बरक्स बसनिया बांध

आज के विकास की मारामार में सरकारें और कंपनियां उन कानूनों तक को अनदेखा कर रही हैं जिन्हें बाकायदा संसद में पारित…

भोपाल गैस त्रासदी – जख्म अभी भरे नहीं हैं !

‘भोपाल गैस त्रासदी’ के 38 वें साल में, उसके प्रति सरकारों, सेठों और समाज की बेशर्म अनदेखी के अलावा हमें और क्या दिखाई देता है? 1984 की तीन दिसंबर के बाद पैदा हुई पीढ़ी इसे लेकर क्या सोचती है? क्या उसे अपनी पिछली पीढ़ी के कारनामों पर कोई कोफ्त नहीं होती? प्रस्तुत है, इन्हीं सवालों को उजागर करता युवा अस्मा खान का यह लेख; पुराने शहर की तरफ कभी यूँ…
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मध्य प्रदेश : ढाई दशक बाद महेश्वर परियोजना प्रभावितों और विस्थापितों के संघर्ष की…

महेश्वर विद्युत् परियोजना के सभी समझौतों को रद्द करने का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत…

मध्य प्रदेश : पेसा नियमों को लेकर 26 साल बाद भी आदिवासियों के सामने असमंजस की…

मध्य प्रदेश सरकार राज्य पेसा नियम बनाने को लेकर कितनी गंभीर है, इसका पता 27 अगस्त 2022 के दैनिक भास्कर में छपी खबर…

नर्मदा नव निर्माण अभियान पर फर्जी मुकदमा उनके ऐतिहासिक संघर्ष को बदनाम नहीं कर पायेगा : जन संघर्ष समन्वय समिति समिति

नर्मदा नव निर्माण अभियान पर फर्जी मुकदमे के खिलाफ जनसंघर्ष समन्वय समिति का वक्तव्य मेधा पाटकर और नर्मदा नव निर्माण अभियान के संघर्षशील साथियों के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दायर किया गया है जिसकी जन संघर्ष समन्वय समिति कड़े शब्दों में निंदा करता है और इस मुकदमें को तत्काल निरस्त करने की मांग करता है। देशभर में जाने माने बुद्धिजीवियों, पत्रकारों,…
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