संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

“सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी।…

ग्रीक त्रासदियों के लिए विख्यात यूनान (अब ग्रीस) ने इस बार सुखांत करके सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक लोकतंत्र के इस जनक देश में ढाई सहस्त्राब्दी से चली आ रही लोकतंत्र की जड़ें अभी कमजोर नहीं हुई हैं। ग्रीस में हुए जनमत संग्रह का परिणाम विश्वभर में लोकतंत्र व राष्ट्रों की सम्प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने में मददगार होगा। ग्रीस के जनमतसंग्रह के परिणाम…

कुमार सुंदरम प्रफुल्ल जी के लिए ऐसे अचानक श्रद्धांजलि लिखनी पड़ेगी, कभी सोचा न था. मैं 1990 के शुरुआती वर्षों में अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनके लेख पढ़ते हुए बड़ा हुआ. तब के अखबारी लेखक पीछे छूटते गए लेकिन बाद में जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पीएचडी करते हुए भी प्रफुल्ल जी का लिखा उतना ही काम आया. ऐसे थे प्रफुल्ल जी - एक…

वनाधिकार, भूमि एवं श्रम अधिकार के सवाल पर विशाल जनविरोध प्रदर्शन 30 जून 2015 हाईडिल मैदान, राबर्ट्सगंज सोनभद्र-उ0प्र0 साथियोे! 31 मई 2015 को केन्द्र की एन.डी.ए सरकार ने देशभर में हो रहे भरपूर विरोध के बावज़ूद तीसरी बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से ज़ारी कर दिया है। इससे पूर्व इस अध्यादेश को दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को व 3 अप्रैल को भी जारी…