संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

नर्मदा घाटी के आदिवासी, किसानों ने अब ठानी है, शासकों की साजिश हमने जानी है। बडवानी तहसील के बोरखेडी से लेकर करीब हर आदिवासी गांव में, जमीन की पात्रता होते हुए भी, दलालों, अधिकारियों से फर्जी रजिस्ट्रयों में फंसाये गये या जमीन के बदले जमीन न देने , नगद पैकेज की एक किश्त पाकर उससे जमीन खरीद नहीं पाये, फंस गये हैं परिवार।…

भूमि अधिग्रहण, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दे पर जमीन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, क़ानूनी विशेषज्ञ और सभी प्रभावित लोगों को एनएपीएम बिहार का आमंत्रण। दिनांक: 22 अगस्त, 2015 ( 10 बजे से) स्थान: मिल्लत हॉस्पिटल कैंपस सभागार, लिच रोड (रेलवे हॉस्पिटल के पास), गया, बिहार स्पेशल इकोनोमिक जोन (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की बड़ी…

म. प्र. सरकार द्वारा क्रूरता से डुबाया जा रहा है अपर बेदा प्रभावितों को पुलिस व् बुलडोज़र से आतंकित कर तोड़े जा रहे हैं आदिवासियों के घर खारवा गाँव के विस्थापित बैठे जे सी बी मशीनों के सामने दमन और डूब को रोककर प्रभावितों का पुनर्वास किया जाये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बन रहे अपर बेदा बांध में गत 7 दिनों से मध्य प्रदेश…

हिमाचल प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर वनवासियों को जबरन बेदखल कर रही है। ऐसा उच्च न्यायालय के फैसले की आड़ में किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि वन अधिकार कानून का अनुपालन उसकी मूल भावना के अनुरूप ही हो। पेश है सप्रेस से साभार कुलभूषण उपमन्यु की रिपोर्ट; पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने ऊपरी शिमला के रोहडू व अन्य…