संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

मध्य प्रदेश में विधुत वितरण कंपनियाँ कर रही किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा

देश में पॉवर हब के रूप में पहचान बना चुके मध्य प्रदेश में किसानों के खेत पॉवर हाउस मे तबदील हो गये है । जगह-जगह खेतों से होकर हाइ टेंशन लाईन (उच्च दाब वाली विधुत लाइन) खींची गई है। किसानों के खेतों में जबरन टॉवर खड़े किए जा रहे हैं। प्रदेश में पॉवर ग्रिड कार्पोरेसन और मप्र पॉवर ट्रांसमिसन कम्पनी के लगभग 300 कार्य चल रहे है। 10,000 गावों से निकल…
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बस्तर : सुरक्षा बल के जवानों की बर्बरता, 16 आदिवासियों के घरों को किया आग के हवाले

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। बस्तर में जारी नक्सल…

प्रधानमंत्री जी ! आपने दस नए परमाणु रिएक्टरों को मंजूरी दे कर विनाश को न्यौता दिया…

नयी दिल्ली; 17 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 10…

हरियाणा : पिछले 15 दिनों से आईसीन कंपनी के मजदूर अपने अधिकारों के लिए हड़ताल पर

अमित आकाश रोहतक के आईसीन कंपनी में यूनियन और अधिकारों के लिए पिछले 3 मई से 800 मज़दूर प्लांट के बाहर है और संघर्षरत है। 17 मई 2017; हरियाणा के रोहतक शहर स्थित आईसन कंपनी के मजदूर अपने संघर्ष के 15वे दिन भी कड़ी धूप में टिके रहे आज लू और गर्मी के कारण 6 साथियों की तबीयत बिगड़ गई जिसमें 4 पुरुष साथी और दो महिला साथी शामिल थी इसके…
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मोदी सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने जीएम सरसों की कामर्शियल खेती को दी मंजूरी; विरोध…

नई दिल्ली, 17 मई 2017; जेनेटिक मोडिफाइड यानी जीएम सरसों को मोदी सरकार की एक्सपर्ट कमेटी के मंज़ूरी दिए जाने के…

बस्तर : जबरन भूमि अधिग्रहण के लिए गांव में आए अधिकारियों पर पेसा कानून के तहत गांव सभा ने ठोंका जुर्माना

छत्तीसगढ़; 15 मई 2017 को बस्तर जिले के तोकापाल ब्लाक के मावलीभाटा के आदिवासियों की जमीन पर पाइप लाइन बिछाने के लिए एनएमडीसी द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया था. आदिवासियों ने पारम्परिक ग्राम सभा अपनाते हुए एनएमडीसी की ग्राम सभा का बहिष्कार कर दिया. संविधान में उल्लेखित पांचवी अनुसूची के अन्तरगत परम्परागत गांव सभा द्वारा एडिशनल कलेक्टर व तहसीलदार…
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मोदी सरकार की चुटका परमाणु संयंत्र को पर्यावरणीय मंजूरी देने की योजना

प्रिय साथियों, हम मध्य प्रदेश के चुटका से आया यह संदेश आप तक पहुँचा रहे हैं। इसमें वहाँ चल रहे आँदोलन के साथियों…

नियामगिरी : अवैध गिरफ़्तारी, फर्जी सरेंडर और एनकाउंटर-कॉर्पोरेट लुट के लिए डोंगरिया कोंध आदिवासियों पर दमन का दौर

कॉर्पोरेट लुट के लिए राज्य और वेदाांता द्वारा नियामगीरी के डोंगरिया कोंध की हत्याए और प्रताड़ना; जाँच दल की रिपोर्ट विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के तत्वाधान में जून 2016 में नियमगिरि के अलग-अलग गांवों का एक जाँच दल ने दौरा किया । दल में मुंबई उच्च न्यायलय के भुतपूर्व न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटिल, प्रशांत जेना (अधिवक्ता ओडिशा उच्च न्यायालय,…
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