संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के तत्वाधान में जून 2016 में नियमगिरि के अलग-अलग गांवों का एक जाँच दल ने दौरा किया । दल में मुंबई उच्च न्यायलय के भुतपूर्व न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटिल, प्रशांत जेना (अधिवक्ता ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक), प्रशांत पाईकराय (पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समिति, ओडिशा), दामोदर तुरी (विस्थापन विरोधी जन विकास आन्दोलन, झारखंड),…

झारखण्ड के लातेहार एवं गुमला जिले के आदिवासी पिछले 25 वर्षों से केन्द्रीय जन संघर्ष समिति, लातेहार - गुमला के बैनर तले प्रस्तावित नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ संघर्षरत है. इस परियोजना से 245 गांवों के करीब 3 लाख लोगों के विस्थापित होने का अनुमान है। झारखण्ड की राजधानी रांची में प्रभावित आदिवासियों ने…

राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील भवन के सामने किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए पिछले 2436 दिनों से घरने पर बैठे है। इन किसानों की 72 हजार बिघा ज़मीन नवलगढ़ में प्रस्तावित बांगड़-बिरला के सीमेंट प्लांटों में जा रही है। कई बार बंद, प्रदर्शन, रैली और धरने जैसे आयोजन कर सरकार को चेतावनी दे चुके किसानों ने एक बार फिर 28 अप्रेल 2017 को…

“नीति आयोग के सदस्य विवेक देबराय ने कृषि आय पर कर लगाने की वकालत की है। सरकार के शीर्ष शोध संस्थान के सदस्य का यह सुझाव सरकार के मौजूदा रूख के खिलाफ है।” नयी दिल्ली, 26 अप्रेल 2017; देबराय ने कर वसूली बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर पर छूट हटाने का सुझाव भी दिया है। फिलहाल देश की 1.3 अरब आबादी में से सिर्फ 3.7 करोड़ व्यक्तिगत आयकरदाता हैं। एक…