किसानों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : किसान संघर्ष समिति नवलगढ़
30 नवंबर को राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील की काली ढाणी में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्रियों के कुछ गुण्डों तथा पुलिसकर्मियों ने खेतों में काम कर रहे लोगों के साथ मार-पीट की। गांववालों के अनुसार महिलाओं के साथ मार-पीट भी की गई। गौरतलब है कि नवलगढ़ में तीन सीमेंट फैक्ट्रियां प्रस्तावित है। जिसके विरोध में वहां के स्थानीय किसान…
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सीएनटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ झारखण्ड बंद : कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ जनता का…
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में आने के बाद से ही भाजपा सरकार ने इस देश की समस्त प्राकृतिक संपदा को…
मध्य प्रदेश : दोबारा विस्थापित आदिवासियों को खानाबदोश करने की तैयारी
-दीपक ‘विद्रोही’
बार-बार अपना घर छोड़कर जाना, फिर से नए आशियाने की तलाश और जिंदगी को फिर से पटरी पर दौड़ाने की…
उत्तर प्रदेश : जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों की वाराणसी में विशाल जनसभा; 3 दिसंबर, 2016
नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभालने के साथ ही देशी-विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने तथा कॉर्पोरेट के मुनाफे की वृद्धि के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। इसी कोशिश में वह ईस्टर्न तथा वेस्टर्न दो फ्रेट कॉरिडोर की अवधारणा लेकर आए जिसके तहत मालों की आवाजाही के लिए कॉरिडोर तथा उसके आस-पास औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना था जिससे कि विदेशी…
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पढ़िए : छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, 1908 (संशोधन) विधेयक, 2016
झारखण्ड की भाजपा सरकार राज्य के आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन को आसानी से कॉर्पोरेट शक्तियों को सौंप…
आज झारखण्ड बंद है : सीएनटी व एसपीटी एक्ट में जबरन संशोधन के खिलाफ जनता का संघर्ष…
सीएनटी व एसपीटी एक्ट में जबरन संशोधन के खिलाफ आज 25 नवम्बर 2016 को झारखंड के लाखों आम आदिवासी-मूलवासियों ने…
भू-अधिकार और कार्पोरेट लूट के खिलाफ किसानों की दिल्ली में दस्तक; देखे वीडियो
अखिल भारतीय किसान सभा के देश की चारों दिशाओं से चार जत्थे 24 नवंबर 2016 को दिल्ली पहुंचे। किसान सभा द्वारा किसानों के मुद्दों को लेकर पूरे देश में जत्था निकाला जा रहा था जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद करना, आवारा पशुओं खासतौर पर सांडों पर रोक लगाना, फसलों की सरकारी खरीद…
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झारखण्ड बंद : सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ 25 नवम्बर 2016 को
झारखण्ड की भाजपा सरकार द्वारा सीएनटी/एसपीटी एक्ट संशोधन बिल 23 नवम्बर को तमाम विरोध के बावजूद विधानसभा…
गढ़चिरोली विनाश की ओर : स्थानीय समुदायों का पुरजोर विरोध
देश के आदिवासी इलाकों में जमीन के नीचे दबी खनिज संपदा को विकास के नाम पर कॉर्पोरेट शक्तियों के हाथों में सौंपने…
भूमि अधिकार आंदोलन : भूमि अधिग्रहण, विस्थापन तथा राज्य दमन के खिलाफ उत्तर प्रदेश में संघर्ष तेज करने का ऐलान
लखनऊ, 8 नवंबर 2016 : आज लखनऊ के गांधी भवन में भूमि अधिकार आंदोलन, उत्तर प्रदेश का भूमि अधिग्रहण, विस्थापन तथा राज्य दमन के विरोध में पहला सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 26 जिलों के 37 से भी ज्यादा जनसंगठनों के लगभग 120 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। सम्मलेन की अध्यक्षता रिहाई मंच के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शोएब ने की।…
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