संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

अखिल भारतीय किसान सभा ने लोकसभा में वीबी–जी–राम–जी विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच, बिना किसी गंभीर बहस या मतविभाजन के, ध्वनिमत से जबरन पारित करने के लिए भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस तरह की अहंकारी और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया, जिसके जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को प्रभावी…

भारत में घरेलू महिला हिंसा की ताज़ा तस्वीर गहरी चिंता पैदा करती है। WHO और NCRB के आँकड़े बताते हैं कि हर तीसरी महिला अपने ही साथी की हिंसा का शिकार होती है, लेकिन दर्ज मामले वास्तविक पीड़ा का छोटा हिस्सा हैं। सामाजिक कलंक, आर्थिक निर्भरता और चुप्पी की परंपरा मिलकर हिंसा को घर की दीवारों के भीतर छुपा देती हैं हमारी संवेदनशीलता पर तीखा सवाल छोड़ते…

न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव (एन.टी.यू.आई) ने मोदी सरकार द्वारा थोपे गए  चारों श्रम संहिताओं की कड़ी निंदा की है। एन.टी.यू.आई ने अपने वेबसाइट पर इन श्रम संहिताओं को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है। यूनियन ने कहा है कि-  यह कदम  न केवल मज़दूरों पर हमला है बल्कि कानून के शासन पर मौलिक आघात है। साथ ही एन.टी.यू.आई ने जनता से इन श्रम संहिताओं का…

ग्राम पंचायत बायसी कालोनी में शुक्रवार 22 नवंबर को आयोजित ऐतिहासिक ग्राम सभा ने कर्नाटक पावर लिमिटेड के प्रस्तावित 1610 हेक्टेयर ओपन कोल ब्लॉक को सर्वसम्मति से सख्ती के साथ निरस्त कर दिया। ग्रामीणों ने पाँचवीं अनुसूची (1996) और छत्तीसगढ़ पेसा अधिनियम 2022 के तहत मिले संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कहा कि जंगल, हाथी, जमीन और खेती बचाने…