संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

मध्य प्रदेश : लॉकडाउन में वन कर्मियों ने आदिवासियों के घर जलाए

भोपाल 2 जून 2020। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सिवाल गांव के आदिवासी निवासियों कहना है कि वन अधिकारियों ने सोमवार 1 जून 2020 की सुबह न केवल एक मिट्टी के घर को जला दिया, बल्कि आने वाले दिनों में और अधिक घर जलने की धमकी दी और कहा कि वह उन्हें फसलों के लिए बीज बोने की अनुमति नहीं देगा। नेपानगर पुलिस थाने में एक शिकायत में, ग्रामीणों ने दावा किया…
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मध्य प्रदेश : नर्मदा घाटी में 12 जल विद्युत परियोजनाएं मंजूर; फिर उजाड़े जायेंगे सैकड़ों गांवों के आदिवासी

-राज कुमार सिन्हा 26 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दिया गया है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दिल्ली और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश के बीच 22 हजार करोड़ का अनुबंध हुआ है। इसमें नर्मदा घाटी के 225 मेगावाट जल विद्युत और बहुदेशीय 12 परियोजनाएं शामिल है। ज्ञात हो कि नर्मदा घाटी में मध्यप्रदेश सरकार…
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मोदी सरकार ने लॉकडाउन की आड़ में दिबांग घाटी में दो लाख सत्तर हजार पेड़ काटने की मंजूरी दी

-अविनाश चंचल इस त्रासदी के समय जंगल, नदी और प्रकृति की बात कौन करे? लेकिन हमारी सरकार इसी त्रासदी का फायदा उठाकर पर्यावरण खत्म करने और अपने कॉरपोरेट दोस्तों को खुश करने में लगी है। क्या आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में 2 लाख सत्तर हजार पेड़ काटे जाने की तैयारी हो रही है? अरुणाचल प्रदेश अपने ट्रोपिकल फॉरेस्ट कवर के लिये जाना…
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मोदी सरकार कॉरपोरेटस हित में पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया में बदलाव कर रही

सरकार तथा कम्पनियों की क्रूर चाल के विरोध में न्यायपूर्ण एवं लोकतांत्रिक संघर्ष को गोलबंद करने की जरुरत है। यह…

तेलंगाना : लॉकडाउन में राज्य सरकार के बालू खनन के फैसले के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन

तेलंगाना के महबूबनगर में राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश घरों में कैद था तब नहर से बालू खनन करने का फैसला किया है, किसानों को डर है कि इससे लगभग 300 बोरवेल सूख जाएंगे जिससे खेती प्रभावित होगी। एक्सप्रेस समाचार सेवा ने 6 मई 2020 को रिपोर्ट किया है कि बालू खनन के फैसले के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे है। पेश है एक्सप्रेस समाचार सेवा की…
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