भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील भवन के सामने किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए 6 साल से घरने पर बैठे है। इन किसानों की 72 हजार बिघा ज़मीन नवलगढ़ में प्रस्तावित बांगड़-बिरला के सीमेंट प्लांटों में जा रही है। कई बार बंद, प्रदर्शन, रैली और धरने जैसे आयोजन कर सरकार को चेतावनी दे चुके किसानों ने एक बार फिर 29 अगस्त 2016 को नवलगढ़…

-दीपक रंजीत 24 अगस्त 2016 को झारखंड की राजधानी रांची में विकास के नाम पर उद्योगों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी (सीनएनटी) एक्ट, 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट), 1949 में की जा रही छेड़-छाड़ के विरोध में एक विशाल जन प्रदर्शन का आयोजिन किया गया। (देखें…

झारखण्ड राज्य के गठन के बाद से अब तक राज्य सरकार ने देशी-विदेशी कंपनियों के साथ कुल 107 एमओयू किये। लेकिन यह तीखे जन विरोध का नतीज़ा है कि कोई कंपनी उसे अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं हो सकी। आख़िर उद्योग हवा में तो लगाये नहीं जा सकते। लोगों ने ताल ठोंक कर कहा कि वे विकास उर्फ़ उद्योगों के नाम पर अपनी एक इंच ज़मीन भी क़ुर्बान नहीं होने देंगे।…

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लाक के कलगांव में राज्य सरकार भिलाई इस्पात संयत्र (बीएसपी) की टाउनशिप निर्माण के लिए आदिवासियों की 17.750 हेक्टेयर जमीन जबरन हड़पने जा रही है । स्थानीय आदिवासी इस जमीन पर खेती कर रहे है । कलगांव के आदिवासियों ने 22 अगस्त 2016 को अंतागढ़ तहसीलदार को भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज…