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भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन
राजस्थान : लॉकडाउन की आड़ में जबरन ज़मीन अधिग्रहण की कोशिश
राजस्थान के बीकानेर स्थित लूणकरणसर के रानीसर गांव में माहौल गरम है। एक ओर पुलिस और ठेकेदार हैं तो दूसरी ओर किसान। लॉकडाउन की आड़ में जबरन सड़क के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने आये पुलिसवालों के साथ किसानों की बातचीत तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गयी है। मामला भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 754k का है।
किसानों का आरोप है कि…
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राजस्थान : 1 हफ्ते में खेती की जमीन खाली करने का फरमान जारी किया झुंझुनू जिला…
बशीर बद्र ने कहा था, “लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में”। बशीर बद्र का यह शेर 1…
झारखण्ड : कोल ब्लॉक के खिलाफ गोलबंद दुमका के आदिवासी, गांवों में गूंजते नारे…
झारखंड में दुमका जिले के शिकारीपाड़ा इलाके के गांवों में प्रस्तावित कोल ब्लॉक के खिलाफ आदिवासियों की गोलबंद तेज है.…
भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करें मध्य प्रदेश सरकार
- एड. आराधना भार्गव
कांग्रेस सरकार द्वारा उक्त अधिनियम बनाया गया जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ किन्तु दुःखद है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन्होने ने भी इस अधिनियम को अपने प्रदेश में लागू नही किया। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार है प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के क्षेत्र में भी नए भू-अर्जन अधिनियम का लाभ किसानों को नही मिल रहा है…
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छत्तीसगढ़ : अडानी के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों का संघर्ष जारी
बैलाडीला मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातचीत की पहल और जांच के आदेश का आंदोलनकारी आदिवासियों ने स्वागत किया…
बैलाडीला अडानी खनन का मामला : मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में वो…
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र स्थित बैलाडीला की एक पहाड़ी को बचाने के लिए तकरीबन 20 हज़ार आदिवासी पिछले पांच दिनों से…
अडानी के खिलाफ धरने का चौथा दिन : देश की आत्मा के नाम बस्तर के आदिवासियों की अपील; सहयोग और शेयर करे
🙏सेवा जोहार🙏
एक विनती है कि आप सभी को पता है बैलाडीला किरंदुल के हमारे आदिवासी भाई बहन अपने जल, जंगल, जमीन के लिए भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं ,, उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है...और यह आंदोलन भी अनिश्चिलकालीन है तो मदद जल्दी से जल्दी करें...🙏🙏🙏
Name: Rajkumar oyami
A/c no. 10727604038
Branch SBi kirandul chhattisgarh
IFS CODE -…
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हरियाणा : बीजेपी सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 400 एकड़ सामुदायिक जमीन बाबा रामदेव…
हाल ही में बिज़नस स्टैण्डर्ड में पत्रकार नितिन सेठी और कुमार संभव ने पतंजलि की बेनामी ज़मीन पर एक रिपोर्ट लिखीI खबर…
बस्तर : बैलाडीला की 13 खदान अडानी को बेचने पर पचास हजार आदिवासी विरोध करने के लिए…
आज एनएमडीसी का घेराव करेंगे आदिवासी, पांच हजार आदिवासियों ने बेंगपाल में डाला डेरा
ग्रामीणों ने कहा- आस्था के साथ…
छत्तीसगढ़ : बस्तर में जमीन अधिग्रहण करने पहुंचे अफसरों को आदिवासियों ने पढ़ाया ‘कानून का पाठ’
भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पारम्परिक ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी होता है.
बस्तर। "किसकी अनुमति से गांव में घुसे? क्या आप भारतीय संविधान को मानते हो? भारतीय संविधान को मानते हो तो संविधान के विपरीत क्यों काम कर रहे हो? पेसा कानून,पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में प्रवेश से पहले या जाने से…
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