भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दमन, उत्पीड़न, गिरफ्तारियां तथा फर्जी मुकदमें हमें डिगा नहीं सकते। हम जनवरी 2011 से बड़े पैमाने पर न्यायाग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं। पू. सिंहभूम के जमशेदपुर तथा पोटका प्रखण्ड में भूषण एवं जिंदल की स्टील एवं ऊर्जा परियोजनाओं के खिलाफ अपने वन, नदी तथा पहाड़ और जीवन बचाने के लिए हम संघर्षरत हैं। इन कम्पनियों ने कुछ…

महुआ क्षेत्र 1998 तक सौराष्ट्र का कश्मीर हुआ करता था वहां अधिकतर सभी फसलें हुआ करती थीं। आज भी महुआ की सब्ज़ी बम्बई जाती है। ऐसी धरती पर निरमा के किशनभाई पटेल ने एक सीमेंट प्लाट लगाने का प्रपोज़ल गुजरात सरकार को 2003 के ‘ग्लोबल समीट’ में दिया। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि यह ज़मीन उपजाऊ है, हम यह ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। पिछले करीब 2 साल…

पर्यावरण विभाग की जांच संदेह के घेरे में। कोल वाशरी की बोलती तस्वीरें। मामला ‘‘जिंदल कोल वाशरी’’ जन सुनवाई का   छत्तीसगढ़ प्रदेश के भ्रष्टतम पर्यावरण विभाग द्वारा फरवरी 2007 में जिंदल को रायगढ़ में कोल वाशरी निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी थी कि 30 जून 2007 के पूर्व केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से विधिवत अनुमति लेनी होगी…

रायगढ़ के दर्रामुंडा के लोग नहीं चाहते थे कि कोई कंपनी उनके इलाक़े में डेरा डाले और उन्हें कहीं का न छोड़े लेकिन सरकार तो यही चाहती थी। इसलिए गुजरी 17 मई 2010 को एसकेएस स्टील एंड पावर लिमिटेड की परियोजना के लिए जन सुनवाई का आयोजन तय कर दिया गया। अब लोकतांत्रिक और कल्याणकारी सरकार दाऊद इब्राहिम तो हो नहीं सकती। इसलिए जन सुनवाई का नाटक है।…