झारखण्ड

झारखण्ड की भाजपा सरकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। राज्यपाल के मार्फत यह अध्यादेश मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास है। इस जमीन लूट अध्यादेश के खिलाफ झारखण्ड के आदिवासी हर दिन विरोध प्रदर्शन, सभा-रैली कर रहे है क्योंकि दोनों एक्ट में संशोधन…

झारखण्ड के पोटका क्षेत्र में प्रस्तावित भूषण स्टील कंपनी ने जमीन का सर्वे करने का दुबारा दुशः साहस किया है ज्ञात रहे इस से पहले भी कम्पनी ने 11 सितंबर 2008 को गुर्ररा नदी के पास गुप्त रूप से जमीन का सर्वे करने का प्रयास किया था जहाँ पर आंदोलनकारियों ने भूषण कंपनी के 3 सर्वेयरों को पकड़ लिया था। उसके बाद तीनों सर्वेयर को गोबर पोता, पुआल खिलाया…

आदिवासी समन्वय समिति एवं आदिवासी-मूलवासी संधर्ष समिति सिमडेगा (झारखण्ड) के तत्वावधान में दिनाक 21-6-2016 को महासंधर्ष उलगुलान जनसभा किया गया । जिसमें झारखण्ड सरकार द्वारा बनाया गया आदिवासी-मूलवासी विरोधी स्थानीयता नीति को वापस करने, जनजातीय सलाहकार परिषद का गैर आदिवासी अध्यक्ष को तत्काल पदच्युत करने, छोटानागपुर-संथालपरगना…

-सच्चिदानंद सोरेन दुमका(स.प.) रामगढ़ प्रखंड के सुसनिया पंचायत के अन्तर्गत धोधूमा गांव के मातकोम टंडी में बुधराई हेम्ब्रोम,साबित टुडू और सोम मरांडी के संयुक्त अध्यक्षता में झारखण्ड सरकार के द्वारा घोषित स्थानीयता निति और CNT और SPT एक्ट के संसोधन को लेकर संताल आदिवासियों का स्वशासन व्यवस्था मोड़े मंझी बैसी का 29 मई को बैठक किया गया और इसपर…