संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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झारखण्ड

झारखंड : लैंड बैंक और वन अधिकार

झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 55 मिलोमीटर की दूरी पर खूंटी जिले के मुड़हू प्रखंड में स्थिति है मुंडाओं का गांव पेरका। जेठ की दोपहर में गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अधिकांश मुंडा लोग गर्मी और लू से बचने के लिए अपने-अपने घरों के अंदर थे। सिर्फ दो-चार लोग पेड़ों की छाया मेें खटिया पर आराम फरमा रहे थे। झारखंड सरकार के द्वारा तैयार किये गये लैंड बैंक…
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जनांदोलनों पर राज्य का कसता शिंकजा : अर्थशास्त्री तथा सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां…

नई दिल्ली। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज को झारखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह…

झारखण्ड : लाखों आदिवासियों को जंगल से जबरन बेदखल करने के खिलाफ पुतला दहन; अल्बर्ट…

आईये, हज़ारों में . . . आदिवासियों के जबरदस्त बेदखल के खिलाफ केंद्रीय आदिवासी मोर्चा की ओर से आयोजित प्रदर्शन…

झारखण्ड : सात दिन से अनशन पर इंचागड के आदिवासी

-सुनील हेम्ब्रम झारखण्ड 27 फरवरी 2019. तालाब निर्माण में हो रही गड़बड़ी और अनियमितता के खिलाफ इंचागड विधानसभा अंतर्गत कुकडु प्रखंड के जयराम महतो एवं उनके साथ अन्य 10 साथी पिछले 21/2/2019 से कृषि कार्यलय ऑफिस, जमशेदपुर (झारखण्ड) के समक्ष अनशन पर बैठे हैं. उनके संघर्ष को हूल जोहार करने के 26 फरवरी को उनके समक्ष गए थे. अनशन कर रहे जयराम महतो का…
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आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करते करते अन्याय को स्थाई कर दिया…

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदिवासियों को वन भूमि से हटाने के दिए गए निर्देश ने संविधान और संवैधानिक…

झारखण्ड में विपक्षी गठबंधन में जन आंदोलनों की हिस्सेदारी से ही भाजपा और आरएसएस को…

24 फ़रवरी 2019। झारखण्ड की राजधानी रांची के लोयोला सभागार में जन आंदोलन के संयुक्त मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2019 मे…

पांचवां दिन : जल-जंगल-जमीन के अधिकार के लिए सड़क पर उतरे आदिवासी, हजारीबाग से रांची तक करेंगे मार्च

24 फ़रवरी 2019 झारखण्ड के हजारीबाग से लगभग 10 हजार आदिवासियों  का मार्च आज काजू घाटी से गुजर चुका हैं. ये वो घाटी है जहाँ कभी काजू के जंगल आबाद होते थे, लेकिन अब वो विकास नामक कब्र में दफ़न हो चुके हैं. मार्च का आज पांचवां दिन है. मगर ज़मीन पर अपना हक मांगने वाली इन आवाज़ों को अब भी हुक़ूमत अनसुनी कर रही है... लोगों के पांव में छाले और घाव हो चुके हैं…
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सुप्रीम कोर्ट का फरमान : इक्‍कीस राज्‍यों के दस लाख आदिवासी खाली करें ज़मीन

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्‍यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों…

झारखण्ड : जेलों में दम तोड़ती प्राकृतिक संसाधनों से वंचित जिंदगियां

-स्टेन स्वामी अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने जुलाई 2017 की रिपोर्ट में कहा था कि उनके…

झारखण्ड : पांचवी अनुसूची, सीएनटी-एसपीटी एक्ट पर हो रहे हमलों के खिलाफ 21 नवम्बर को राजभवन पर महाधरना

आज पूरे झारखण्ड के आदिवासी कोर्पोरेट लूट से भयभीत है, पलामू-लातेहार, गुमला जिला के ग्रामीण प्रस्तावित नेतरहात फील्ड फायरिंग रेंज और वाइल्ड लाइफ कोरिडोर के खिलाफ जूझ रहें है तो हजारीबाग में कोयला परियोजना, गोडड़ा में अदानी पावर प्लांट, खूंटी-गुमला में मित्तल स्टील प्लांट, पूर्वी सिंहभूम में जिदल स्टील प्लांट, भूषण स्टील प्लांट से होने वाले विस्थापन…
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