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राज्यवार रिपोर्टें
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परसा कोल ब्लाक मामले में भूमि अधिग्रहण पर लगाई रौक
हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक भूमिअधिग्रहण पर रोक लगा दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी तय की गई है: jantaserishta.com से साभार कुंती की रिपोर्ट.
परसा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने के मामले में १३ दिसम्बर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से राहत मिली. हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक भूमिअधिग्रहण पर रोक लगा दी है.…
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हसदेव अरण्य: कोयला खनन की मंजूरी देकर छत्तीसगढ़ सरकार कर रही वन्यजीव संस्थानों की…
हसदेव अरण्य पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं: https:…
संघर्ष का टेम्पलेट जो किसान आंदोलन ने दिया है
संयुक्त किसान मोर्चा ने 378 दिन के बाद अपने आंदोलन को स्थगित करते हुए कहा कि ‘लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन किसानों के…
छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के खनन के लिए जंगलों की कटाई
छत्तीसगढ़ में देश का 19 फीसदी लौह अयस्क भंडार है और इसके खनन की वजह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। छत्तीसगढ़ वन विभाग के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में 4,920 हेक्टेयर जंगल की जमीन लौह अयस्क खनन हेतु डायवर्ट की जा चुकी है। बड़े स्तर पर होने वाले खनन के लिए जंगल को साफ करना पड़ता है जिससे पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के लिए मुश्किल खड़ी होती है। कुछ…
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किसान आंदोलन के पूरे 13 महीने का ब्योरा : कब, कहाँ, क्या हुआ
‘378’... ये महज़ एक संख्या नहीं बल्कि वो दिन और राते हैं, जो हमारे देश के अन्नदाताओं ने दिल्ली की सड़कों पर गुज़ारी…
छत्तीसगढ़ : जब तक हसदेव के समस्त कोयला खदानों को निरस्त नहीं किया जाता संघर्ष जारी…
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 10 दिसंबर 2021 को ग्राम मदनपुर में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, शहीद…
मध्य प्रदेश : ‘पेसा’ से उलट ‘पेसा’ के नियम
मध्य प्रदेश सरकार को करीब ढाई दशक पहले संसद में पारित ‘पेसा कानून’ की अब जाकर सुध आई है। पांच महीने पहले ‘पेसा’ के नियम-कानूनों का दस्तावेज तैयार करके उस पर संबंधित विभागों की राय मांगी गई, लेकिन इन नियम-कानूनों पर आम जनता, आदिवासी और व्यापक समाज की राय जानने के लिए इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। ‘पेसा’ के नियम-कानूनों के सरकारी दस्तावेज में आखिर…
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छत्तीसगढ़ : केंद्र व राज्य सरकार ‘हसदेव अरण्य क्षेत्र’ में कोयला खनन की मंजूरी दे…
-महिबुल
संभवत: देश के सबसे घने जंगल में से एक, हसदेव अरण्य में अडानी को कोयला खदान की मंजूरी दे कर छत्तीसगढ़ सरकार…
छत्तीसगढ़ : कुसमुंडा खदान भू-विस्थापित 40 वर्ष बाद भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं;…
कुसमुंडा में कोयला खनन के लिए 1978 से 2004 तक कई गांवों के हजारों किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन…