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राज्यवार रिपोर्टें
योजनाकारों, ठेकेदारों, सरकारों द्वारा आमंत्रित आपदा में शहीद हुए लोगों के लिए एक शोक वक्तव्य
उत्तराखंड ने फिर एक तबाही का मंजर देखा। चमोली जिले में ऋषिगंगा में अचानक से आई जलप्रलय में रैणी गांव के स्थानीय निवासी, बकरियां चराने वाले बकरवाल व 13.5 मेगावाट के ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में कार्यरत मजदूर-कर्मचारी मारे गए या लापता घोषित हुए हैं।
जलप्रलय ने धौलीगंगा में पहुंचकर तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट (520 मेगावाट) के पूरे बांध को ध्वस्त…
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छत्तीसगढ़ : भले प्राण चले जाएं लेकिन जमीन नहीं देंगे बोधघाट परियोजना के लिए
दंतवाड़ा: जिले में एक बार फिर बोधघाट परियोजना को लेकर आस-पास के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है. जिले की सीमा से…
किसान आंदोलन : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमिटी के चारों मेंबर्स का सच
ये कैसी गजब बात है किसानों की रक्षा करने का दावा करने वाली सुप्रीम कोर्ट बिना किसान यूनियनों की इच्छा के उनपर…
छत्तीसगढ़ : हसदेव अरण्य में खनन शुरू करने के ख़िलाफ़ सरपंचों ने जताया विरोध
-अलोक शुक्ला
आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर कोल खनन परियोजना हेतु मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का हसदेव अरण्य के सरपंचो ने जताया विरोध l
मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर अधिसूचना रद्द कर हसदेव अरण्य में प्रस्तावित कोल खनन परियोजनाओं को निरस्त करने की मांग की l
मोदी सरकार के कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य…
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सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया! लेकिन कमेटी हमें मंजूर नहीं : संयुक्त किसान मोर्चा
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाने के अलावा कमेटी की पेशकश की थी, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है
झारखण्ड : ईस्टर्न कोल फिल्डस राजमहल परियोजना में आदिवासियों की जमीन का जबरन अधिग्रहण
झारखण्ड के गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के बसडीहा मौजा के निवासियों ने 8 जनवरी 2020 को आदिवासी भू विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। आंदोलनकारी आदिवासियों का कहना है कि कम्पनी बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था देने के पहले ही ईसीएल प्रबंधन उनकी जमीन का अधिग्रहण करने में जुटा है। ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटिड…
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वार्ता बेनतीजा : AIKSCC ने की कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की अपील
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ केन्द्र सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठन जहां…
छत्तीसगढ़ : 8 जनवरी से खेती बचाओ अभियान, हजारों किसान करेंगे दिल्ली मार्च
छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े संगठनों की आवश्यक बैठक मंथन हॉल कचहरी चौक रायपुर में सम्पन्न हुई जिसमें केन्द्र…
किसान आंदोलन का आठवां दिन : किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान संगठनों का चेतावनी ज्ञापन पत्र
श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली
विषय:- भोपाल गैस कांड की 37 वी बरसी पर आयोजित कारपोरेट विरोध दिवस के अवसर किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर चेतावनी ज्ञापन पत्र।
माननीय महोदय
आप जानते ही हैं कि देश के किसानों द्वारा दिल्ली में 26-27 नवंबर से तीन किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने और बिजली बिल वापस…
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