विस्थापन विरोधी आंदोलन

भोपाल, मध्य प्रदेश | 4 मई 2017; नर्मदा नदी को अब गंगा, यमुना जैसे ही मानवी रूप में देखना जब म.प्र. के राजनेता भी घोषित कर रहे हैं तब मॉ नर्मदा की गोद में पले लाखों मानवों को, उसी के बेटे-बेटीयों को मात्र कीड़े-मकोड़े जैसे जबरन् हटाने की व ध्वस्त करने की बात राज्य और केन्द्र शासन मिलकर आगे बढ़ा रही है। कितना विरोधाभास कि हर सप्ताह में एक या दो दिन,…

सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में सुनवाई के दौरान भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा नर्मदा के किसानों के भूमि अधिकार को बरकरार रखते हुए 10 जनवरी को कहा गया है कि परियोजना में जमीन के बदले नकद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। एक तीन जजों की बेंच का नेतृत्व कर रहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश जे.एस.खेहर ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से स्पष्ट कहा है कि…

महाराष्ट्र के गड़चिरौली जिले में जहां पर एक दर्जन से ज्यादा खदानें प्रस्तावित हैं। इन खदानों की वजह से उस इलाके के हजारों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है साथ ही साथ वहां के पर्यावरण के नष्ट होने का खतरा भी है। इन खदानों का स्थानिक जनता जोरदार विरोध कर रही है। लोगो को बहकाने की, उन्हें खरीदने की हर एक कोशिश विफल होती देख विरोध करती…

इस पूंजीवादी-साम्राज्यवादी-फ़ासीवादी लुट का विरोध करे.. ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन गडचिरोली’ के झूठे वादों का और अमीर कंपनियों की दलाली करने वाले नीतियों का विरोध करे... सिर्फ एक-दो को रोजगार के झूठे वादों में फ़सने की जगह स्थानिक संसाधनों पर आधारित पर्यावरण पूरक रोजगार निर्माण के लिए संघर्ष करे... पर्यावरण की रक्षा कर.. शास्वत रोजगार निर्माण…