विस्थापन विरोधी आंदोलन

सेल के अध्यक्ष के नाम दिये पत्र में कहा कारखाना नहीं चलाना है तब छत्तीसगढ़ियों की जमीन वापस करे भूअर्जन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सरकार को भूमि अंतरित करने का अधिकार नहीं है केंद्र सरकार विनिवेशीकरण और निजीकरण की नीति के अंतर्गत घाटे का बहाना लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट को बेचने के फिराक में है छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने इसका…

सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व से विस्थापित किए गए आदिवासियों के बीच बढ़ते असंतोष से अब बाघ संरक्षण और आदिवासियों के निवास के अधिकार के बीच संघर्ष पैदा हो रहा है। इस साल जनवरी 2020 में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर खेजुरी गाँव के 60 परिवारों के 110 लोगों को जबरन स्थानांतरित किया गया। जो लोग अभी भी टाइगर रिजर्व में बसे हुए हैं उनका आरोप है कि वन विभाग के…

सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए लिए गए डिमना डैम की ज़मीन को टाटा कंपनी अपनी निजी जमीन की तरह मानती है। शहर को पीने का पानी देने वाले स्रोत क्या टाटा कंपनी के हो सकते है? फिर आखिर क्यों टाटा कंपनी को लीज पर मिली ज़मीन को कंपनी अधिकारी अपना मान बैठे हैं? विस्थापितों को मूल सुविधाओं से वंचित क्यों किया जा रहा है? इन सवालों को लेकर डिमना डैम के विस्थापितों…

-पूजा सिंह रायपुर/भोपाल. देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद देश भर के जंगलों में सैकड़ों सालों से रहने वाले आदिवासी अपना घर नहीं छोड़ेंगे .बस्तर ,सरगुजा ,झाबुआ से लेकर उत्तर प्रदेश के आदिवासी अंचल से जो जानकारी आ रही है वह गंभीर है .वे सर्वोच्च अदालत के फैसले को आदिवासियों के खिलाफ अबतक का सबसे बड़ा हमला मान रहे हैं .बस्तर में पहले से ही…