पेंच-अदानी परियोजना रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने विधानसभा पर प्रदर्शन कर गिरतारियां दीं
24 नवंबर को म. प्र. विधानसभा के समक्ष किसान संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर से आये किसानों ने ‘बिजली कटौती बंद करो’, ‘खाद की कालाबाजारी बन्द करो’, ‘भू-अर्जन कार्यवाही बन्द करो’, ‘पेंच-अदानी परियोजना रद्द करो’, ‘जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की’ के नारे लगाते हुए शाहजहांनी पार्क से जुलूस निकाल कर विधानसभा पर प्रदर्शन किया।
लिली…
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सजा ली चिता, अब ज़मीन लेंगे या जान देंगे
कटनी के विजय राघवगढ़ एवं बरही तहसीलों के दो गांवों डोकरिया और बुजबुजा के किसानों की दो फसली खेतिहर ज़मीनें वेलस्पन…
भूमि अर्जन के प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ लामबंदी
प्रस्तावित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 के खिलाफ 11 जन संगठनों ने 17 नवंबर 2011 को रांची…
बदला नहीं जा सकता अधिग्रहीत जमीन का प्रयोजन : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकार या उसके संस्थानों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित जमीन का मकसद नहीं बदला जा सकता। साथ ही इसे गैर-सरकारी लोगों या कॉर्पोरेट निकायों को नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस जी.एस. सिंघवी तथा सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय की बेंच ने ये टिप्पणियां कीं। जस्टिस सिंघवी ने फैसला लिखते हुए कहा कि सरकार को सार्वजनिक…
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पोस्को परियोजना रद्द करो! भारत को आज़ाद करो !
प्रिय साथियों
हम उड़ीसा से आया यह भारतीय नागरिकों के नाम अपील पत्र हिन्दी में अनूदित कर आप तक…
भाखड़ा बांध विस्थापित आर-पार की जंग को तैयार
भाखड़ा बांध विस्थापितों की सभी कमेटीओं की बैठाकें 9 जून को मलराओं तथा 10 जून कोसरियां व वाला गाँव में संपन हुई. इन…